दहशतवादी गटांवर कारवाई करत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानला मदत नाही... म्हणजे नाही.
( सह्याद्री बुलेटिन ) - दहशतवादी गटांवर पाकिस्तान थेट कारवाई करत नाही तोपर्यंत त्या देशातील लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आम्ही दबाव टाकतच राहू, असे अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने (पेंटागॉन) म्हटले आहे.
अमेरिकेने शनिवारी पाकिस्तानची २१०० कोटी डॉलर्सची मदत रोखली होती. त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी पेंटागॉनने ही प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेने गेल्या जानेवारीतच पाकिस्तानला दिली जाणारी मदत रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. पेंटागॉनच्या या प्रस्तावाला अद्याप अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
पेंटागॉनचे प्रवक्ता लेफ्टनंट कर्नल कॉन फॉकनर रविवारी म्हणाले की, 'पाकिस्तानची मदत रोखण्याचा निर्णय काही नवा नाही किंवा ही घोषणाही नवी नाही. निधीची कालमर्यादा संपण्याआधी मदतीचे पुनर्गठन करण्याची विनंती जुलै महिन्यात करण्यात आली होती. हा निर्णय त्याचाच एक भाग आहे. विभागीय स्थैर्य आणि सुरक्षितता यांना धोका असणाऱ्या हक्कानी नेटवर्क आणि लष्कर-ए-तोयबासह सर्व दहशतवादी गटांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी अमेरिका आणि पाकिस्तान वनचबद्ध आहे. अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी यासंदर्भात पाकिस्तानच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांशी गेल्या जानेवारीपासून चर्चा करत आहेत. तालिबानच्या नेतृत्वाला अटक करावी, निलंबित करावे किंवा त्याला चर्चेच्या टेबलवर आणावे यासाठी आम्ही पाकिस्तानकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत.
२३ मार्चला प्रकाशित झालेल्या २०१८ च्या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स (डीओडी) अॅप्रोप्रिएशन अॅक्टनुसार, काँग्रेसने ३५०० कोटी डॉलर्सची मदत रद्द केली होती. या निधीचे वितरण करण्याची मुदत ३० सप्टेंबरला संपणार होती. दक्षिण आशियाशी संबंधित धोरणानुसार, पाकिस्तानने निर्णायक कारवाई न केल्यामुळे अमेरिकेने जुलै महिन्यात त्यापैकी २१०० कोटींची मदत रोखली आहे. आता अमेरिकी काँग्रेस या निर्णयाला मंजुरी देते की नाही या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत, अशी माहिती फॉकनर यांनी दिली. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांच्या इस्लामाबाद दौऱ्याच्या आधीच अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे. पॉम्पिओ पाकिस्तानच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करणार असून त्यात ते दहशतवादविरोधी कारवाईबाबत चर्चा करणार आहेत.