मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर बेस्ट कर्मचा-यांचा संप मागे

मुंबई,(सह्याद्री बुलेटीन)-मुंबईकरांची जीवनवाहीनी ‘बेस्ट’ बस’ चे कर्मचारी संपावर गेल्याने मागील आठ दिवसापासूनमुंबईकरांचे अक्षरश: हाल झाले होते. या संपाला विविध राजकीय रंगही प्राप्त झाले होते. अखेर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर बेस्ट कर्मचा-यांनी नवव्या दिवशी संप मागे घेतला आहे. तासाभरात संप मागे घेत असल्याची घोषणा करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याला कामगार युनियनचे नेते आणि वकील यांनी मान्यता दिली. सायंकाळपर्यंत सर्व कर्मचारी कामावर रुजू होतील, असे यावेळी सांगण्यात आले.

बेस्ट कर्मचा-यांच्या मागण्यांसाठी न्यायालयाने त्रयस्थ समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये बेस्ट कर्मचारी आणि निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यस्थाची नियुक्ती केली आहे. तसेच न्यायालयाने अंतिम तडजोडीसाठी प्रशासनाला १ महिन्याची मुदत दिली आहे. बेस्ट कर्मचा-यांना जानेवारीपासून लागू होणारी १० टप्प्यांची वेतनवाढ तातडीने लागू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. संपकरी कर्मचा-यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन बेस्ट प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. यासोबतच एकाही कर्मचा-याला सेवेतून कमी करणार नाही, कोणाचेही वेतन कापले जाणार नाही, अशी आश्वासनेदेखील प्रशासनाकडून देण्यात आली आहेत.

पगारवाढ आणि बेस्ट आणि पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे विलिनीकरण करा, अशा मागण्या संपकरी कर्मचा-यांनी केल्या होत्या. या मागण्यांसाठी न्यायालयाने मध्यस्थाची नेमणूक केली आहे. या मध्यस्ताच्या माध्यमातून तीन महिन्यात अंतिम तडजोड करा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायमूर्ती निशिता म्हात्रे यांचे नाव युनियनकडून मध्यस्थ म्हणून सुचवण्यात आले आहे.पगारवाढीची प्रमुख मागणी मान्य झाल्याने आणि अर्थसंकल्प विलनीकरण, खाजगीकरण यासारख्या मुद्द्यांवर मध्यस्थाची नेमणूक करण्यात आल्याने कर्मचारी युनियनने समाधान व्यक्त केले आहे.

बेस्टने गेल्या मंगळवारी, म्हणजेच 8 जानेवारी 2019 पासून बेमुदत संप पुकारला होता. बेस्टच्या इतिहासातील हा सर्वात दीर्घकालीन चाललेला संप होता. ‘तुम्ही जनतेच्याच पैशातून त्यांना सेवा देत आहात हे विसरु नका, बेस्ट ही खाजगी सेवा नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणं चुकीचं आहे’ असं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितलं होतं