'एचसीएमटीआर' संदर्भातील महापालिकेचा अप्रामाणिकपणा उघड; घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांचा दावा
पिंपरी,(सह्याद्री बुलेटीन)- एचसीएमटीआरच्या कारणासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने संरक्षण विभागाला पत्र व्यवहार केला होता, ती बाब संरक्षण खात्याने पडताळून पाहिल्यास महापालिका प्रशासन अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने एचसीएमटीआर संदर्भातील प्रशासनाच्या पत्रांची पाहणी करत असताना ही बाब उघडकीस आली आहे, असा दावा समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी केला आहे.
मार्च 2009 मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी खडकी स्टेशन कमांडर- औन्ध हेडक्वार्टर( दक्षिण कमांड विभाग -पुणे) यांना एचसीएमटीआर रिंग रेल्वे ट्राम प्रकल्पाकरिता कासारवाडी स्टेशन बनविण्याकरिता (250 मीटर÷30 मीटर जागा) संरक्षण खात्याची जमीन ताब्यात मिळण्याकरिता पत्रव्यवहार केला होता.
त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेखलेले होते की भोसरीकडून कासारवाडी कडे येत असताना पुणे नाशिक राज्य महामार्गास एक किलोमीटर समांतर अंदाजे 18 मीटर रुंद एचसीएमटीआर रेल्वे मार्ग प्रस्तावित आहे. म्हणजेच 61 मीटर पुणे नाशिक भोसरी मार्गे जाणाऱ्या या रोडच्या शेजारी कासारवाडीमधील हा 18 मीटरचा मार्ग अधोरेखित केलेला आहे. त्यामध्ये 250 लांब आणि 30 मीटर रुंद असे कासारवाडी ट्राम रेल्वे स्थानकाचा उल्लेख केला आहे. (सध्या या आरक्षित कासारवाडी स्टेशनच्या जागेत भोसरी वाहतूक शाखेची चौकी आहे)
सदर आयुक्तांच्या पत्रामध्ये कासारवाडी येथील संरक्षण खात्याच्या 250 मीटर x 30 मीटर जागेच्या मोबदल्यात मूल्य निर्धारण सूचीप्रमाणे (एमएनएस मूल्य) जागेची रोख रक्कम महापालिका अदा करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच जनहितासाठी विकास हेतू व एचसीएमटीआर रेल ट्राम प्रकल्प हेतू सदरची जमीन पालिकेला हस्तांतरित करावी, असेही म्हटले आहे.
या पत्राच्या उत्तरादाखल संरक्षण खडकी विभागाचे डायरेक्टर (एल अँड सी) यांनी 16 सप्टेंबर 2009 रोजी शहरातील संरक्षण खात्याच्या विविध ठिकाणच्या अंदाजे 85 एकर जागेपोटी 158कोटी 17 लाख 38 हजार 569 रूपये काही अटी आणि शर्तींसह महापालिकेला सरंक्षण ख्यात्यामध्ये जमा करण्यास सांगितले. तद्नंतरच जागा आपल्यास देता येईल असे स्पष्ट केले. अशा पद्धतीने एचसीएमटीआर संदर्भात रेल ट्राम प्रकल्प हेतू संरक्षण खात्याची जागा घेतली असताना आता सुमारे 10 वर्षानंतर त्या जागेवर रस्ता बनविण्याचा घाट महापालिका प्रशासन घालीत आहे. कालबाह्य ट्राम प्रकल्पाऐवजी रस्ता बनविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुळातच संरक्षण खात्याने त्या काळात रेल ट्राम कारण हेतू सदर कासारवाडी स्टेशन जागा देण्याचे प्रयोजन केले असल्याने त्या जागेवर आता रस्ता बनविणे नियमबाह्य ठरते. त्यामुळे महापालिकेचा अप्रामाणिकपणा उघड झाला आहे.
विजय पाटील म्हणाले, "कासारवाडी येथील संरक्षण खात्याची 250 मीटर जागा अद्यापही पालिकेच्या ताब्यात आली अथवा नाही याबाबत महापालिकेने स्पष्ट केलेले नाही. तसेच या ठिकाणी आता उड्डाणपूल बांधल्याने एचसीएमटीआर प्रकल्पाची बहुतांशी जागा आता पुलाच्या रॅम्प मध्ये तसेच सर्व्हिस रस्त्यात वापरली आहे. आता एचसीएमटीआर ची जागा उड्डाणपूल प्रकल्पास वर्ग झाली आहे. त्यामुळे 30 मीटर रिंग रेल्वे प्रकल्प कासारवाडी परिसरात आता पूर्णत्वास येऊ शकत नाही. त्यात आता मेट्रो प्रकल्पाचे कामही एचसीएमटीआर जागेत सुरू असल्याने प्रकल्प कसा राबविणार हा मोठा प्रश्न आहे. कायदेशीर भूसंपादनाचा विचार केल्यास रिंग रेल्वे प्रकल्प पूर्णत्वास आणणे अशक्य आहे. महापालिका प्रशासनाने संरक्षण खाते, एमआयडीसी व नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाशी प्रामाणिक सत्यता पाळणे आवश्यक आहे. उगाचच दबावापोटी नियमबाह्य काम करणे पालिकेने टाळावे".