नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण दिले जाईल तो पर्यंत मेगाभरती नाही - मुख्यमंत्री
येत्या नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत न्यायालयात टिकू शकेल, अशा पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे, तोपर्यंत ६८ हजार रिक्त पदे भरण्यासाठीची ‘मेगाभरती’ सुरू केली जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी ‘दूरदर्शन’च्या ‘सह्याद्री’ वाहिनीवरून राज्यातील जनतेशी थेट संवाद साधताना वरील प्रमाणे ग्वाही दिली. मेगाभरतीत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, कोणाच्याही नोकरीच्या संधी हिरावून घेतल्या जाणार नाहीत यासाठी सरकार उचित पावले सरकार उचलत आहे, यावर सर्वांनी विश्वास ठेवायला हवा, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी ‘दूरदर्शन’च्या ‘सह्याद्री’ वाहिनीवरून राज्यातील जनतेशी थेट संवाद साधताना वरील प्रमाणे ग्वाही दिली. मेगाभरतीत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, कोणाच्याही नोकरीच्या संधी हिरावून घेतल्या जाणार नाहीत यासाठी सरकार उचित पावले सरकार उचलत आहे, यावर सर्वांनी विश्वास ठेवायला हवा, असे ते म्हणाले.
अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ‘मेगाभरती’मध्ये मराठा समाजासाठी जागा कशा राखून ठेवाव्या यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची तयारी सुरु आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, लगेच अध्यादेश काढा, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालासाठी थांबू नका, असे काही लोक म्हणतात. परंतु हे आरक्षण फक्त संवैधानिक आणि कायदेशीर मार्गानेच दिले जाऊ शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसे न करता आरक्षण दिले तर दोन दिवस आनंद मिळेल. पण त्यास न्यायालयाकडून स्थगिती दिली जाईल आणि त्यातून पुन्हा फसवणूक झाल्याची भावना पसरले. असे होऊ नये याची पूर्ण काळजी घेऊनच सरकार तयारी करत आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, एखाद्या समाजाचे मागासलेपण ठरविण्याचे जे निकष सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिले आहेत, त्याची पूर्तता करण्यासाठीच मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची गरज आहे. आयोग त्यांचा अहवाल केव्हा देणार याची नेमकी कालमर्यादा ७ आॅगस्ट रोजी न्यायालयास देणार आहे.
ते म्हणाले की, हे सर्व सुरू असतानाच सरकारने एकीकडे वैधानिक पूर्ततेचीही तयारी सुरु ठेवली आहे. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर, गरज पडल्यास विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून, आरक्षणाच्या वैधानिक बाबींची पूर्तता केली जाईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, लगेच अध्यादेश काढा, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालासाठी थांबू नका, असे काही लोक म्हणतात. परंतु हे आरक्षण फक्त संवैधानिक आणि कायदेशीर मार्गानेच दिले जाऊ शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसे न करता आरक्षण दिले तर दोन दिवस आनंद मिळेल. पण त्यास न्यायालयाकडून स्थगिती दिली जाईल आणि त्यातून पुन्हा फसवणूक झाल्याची भावना पसरले. असे होऊ नये याची पूर्ण काळजी घेऊनच सरकार तयारी करत आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, एखाद्या समाजाचे मागासलेपण ठरविण्याचे जे निकष सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिले आहेत, त्याची पूर्तता करण्यासाठीच मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची गरज आहे. आयोग त्यांचा अहवाल केव्हा देणार याची नेमकी कालमर्यादा ७ आॅगस्ट रोजी न्यायालयास देणार आहे.
ते म्हणाले की, हे सर्व सुरू असतानाच सरकारने एकीकडे वैधानिक पूर्ततेचीही तयारी सुरु ठेवली आहे. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर, गरज पडल्यास विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून, आरक्षणाच्या वैधानिक बाबींची पूर्तता केली जाईल.