मंत्री गिरीश बापटांना न्यायालयाने ठोठावला 10 हजारांचा दंड

पिंपरी - नियमबाह्य पद्धतीने एका स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द केल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच संबंधित दुकानाचा परवाना कायम ठेवला आहे. दावा खर्च म्हणून हा दंड लावण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाने या निर्णयात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी वाईट हेतूने आदेश दिला. त्यांचा आदेश कायद्याच्या कसोटीत बसत नाही. तो आदेश कायम ठेवला जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. गोंदिया जिल्ह्यातील दांडेगाव निवासी कौशल्य नेवारे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला आहे़. याचिकाकर्त्यांनुसार, त्यांचे पती गणेश नेवारे यांच्या नावाने १९८५ मध्ये स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना मिळाला. दरम्यान, २०१५ मध्ये दुकानाविरुद्ध जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे आलेल्या तक्रारीवरून अन्न निरीक्षकांनी चौकशी केली व त्यांच्या अहवालाच्या आधारावर दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध नेवारे यांनी पुरवठा उपायुक्तांकडे दाद मागितली. त्यांच्या अर्जावर सुनावणी होऊन उपायुक्तांनी ६ जानेवारी २०१६ ला वितरण अधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवत परवाना कायम ठेवला.

गणेश नेवारे यांना अर्धागवायूचा झटका आल्याने ते अंथरुणावर खिळले. त्यामुळे त्यांनी दुकानाचा परवाना आपल्या पत्नीच्या नावाने करून घेण्यासाठी वितरण अधिकाऱ्याकडे अर्ज केला होता. त्यावर निर्णय होऊन १९ मे २०१७ ला दुकान पत्नी कौशल्य नेवारे यांच्या नावाने झाले. मात्र, दुसरीकडे तक्रारदाराने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे विभागीय उपायुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध धाव घेतली. त्यावर जुलै २०१७ मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी एकाच दिवशी सुनावणी घेतली. नेवारे यांची बाजू न ऐकता व दुकानाचे मालक बदलल्याची माहिती दिल्यावरही २० जुलै २०१७ ला दुकानाचा परवाना रद्द केला. त्याविरुद्ध कौशल्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी नियमबाह्यपणे परवाना रद्द केल्याचे सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट करीत याकरिता त्यांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच दुकानाचा परवाना याचिकाकर्त्यांच्या नावावर कायम ठेवला.