सीबीआयच्या कामकाजावर न्यायालयाची नाराजी, शरद कळसकरचा ताबा मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.

नालासोपारा स्फोटके आणि शस्त्रसाठा प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर याचा ताबा मिळवण्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला अपयश आले आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी चौकशीसाठी शरद कळसकरचा ताबा मिळावा यासाठी सीबीआयने सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही असं नमूद करत, तो न्यायालयाने फेटाळून लावला.सीबीआयच्या कामकाजावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात शरद कळसकरची या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी सचिन अंदुरे यांना समोरासमोर बसवून चौकशी करायची असल्यानं त्याचा ताबा देण्याची मागणी सीबीआयने केली होती. सचिन अंदुरेची पोलीस कोठडी उद्या म्हणजे ३० आॅगस्टला संपत असून त्याला उद्या न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यास कळसकर आणि अंदुरे यांची समोरासमोर चौकशी करता येणार नाही असा युक्तीवाद सीबीआयने न्यायालयासमोर केला. एखादा आरोपी एखाद्या यंत्रणेच्या पोलीस कोठडीत असताना त्याला दुसऱ्या यंत्रणेच्या पोलीस कोठडीत देण्यात यावा याला कायदेशीर आधार आहे का असा सवाल न्यायालयाने सीबीआयला केला. मात्र, त्याचं कोणतंही उत्तर सीबीआयकडून मांडता आलं नाही. केवळ दाभोलकर प्रकरण महत्त्वाचं असून त्याकरता कळसकरचा ताबा आवश्यक असल्याची भूमिका सीबीआयनं मांडत किमान २ दिवस ताब्याची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने सीबीआयची मागणीला नकार दिला आहे. ज्यावेळी पुणे न्यायालायने २३ आॅगस्टला कळसकर विरोधात प्राॅडक्शन वाॅरंट जारी केलं त्याचवेळी सीबीआयनं कोर्टात धाव घ्यायला हवी होती, सीबीआयने ५ दिवस घालवले आणि त्यानंतर एटीएसला कळसकरची पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर मग आपल्याला त्याची पोलीस कोठडी हवी अशी मागणी करणं अयोग्य आहे असं न्यायालयाने म्हटले आहे.