पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील

मुंबई (सह्याद्री बुलेटिन ) - देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी व्हावेत यासाठी ते वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणावे, असा लेखी प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने जीएसटी परिषदेला दिल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
पेट्रोलचे दर ९० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केल्यास दर कमी होतील, असे केंद्र सरकारमधील मंत्री म्हणत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता, राज्य सरकारने दर कमी करणे हा फक्त त्या राज्यापुरताच दिलासा ठरतो. या उलट पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास देशभरात या दोन्ही पेट्रोलियम पदार्थाचे दर लक्षणीय प्रमाणात कमी होतील. त्यामुळे या दोन्ही पदार्थाना जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, असा लेखी प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने जीएसटी परिषदेला दिला आहे. २८ सप्टेंबरला जीएसटी परिषदेची बैठक असून परिषदेच्या विषयपत्रिकेवर हा विषय यावा यासाठी राज्य सरकारचा आग्रह आहे. तो नाही आला तरी महाराष्ट्र हा विषय चर्चेत उपस्थित करेल, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.