कर्ज माफीचा फायदा कुणाला ? नऊ महिन्यात साडे सातशे शेतकरी आत्महत्या...

कर्जमाफी जाहीर झाल्यापासूनच्या १५ महिन्यांत अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये १५०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या मृत्यूला कवटाळले आहे. त्यापैकी ७५० आत्महत्या १ जानेवारी ते २० सप्टेंबर २०१८ या काळात झाल्या आहेत.राज्य शासनाने घोषित केलेली कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरण्याऐवजी त्रासदायक होऊन बसली. कर्जमाफी होणार म्हणून गेल्या वर्षी अनेक बँकांनी पीककर्ज वाटप केले नाही. तर या वर्षी कर्जमाफीचा गोंधळ सरला नसल्याने बहुतांश बँकांनी असहकार पुकारला. त्यामुळे बरेचशे शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिले.गेली अनेक वर्षे हवामानातील बदलांचा सामना शेतकरी करीत आहेत. दोन ते तीन वर्षांत शेतकऱ्यांना दुष्काळाशी दोन हात करावे लागतात. पूर्णत: मान्सूनवर अवलंबून असलेला खरीप हंगाम अपेक्षित उत्पन्न मिळवून देत नाही. हंगामामध्ये लागवडीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकत नाही, गेल्या काही वर्षांत हे संकट अधिकच तीव्र झाले आहे. कर्जमाफीपासून ते शेतकऱ्यांना जोडव्यवसायासाठी गायी-म्हशी पुरवण्यापर्यंत अनेक उपाय राबवून झाले आहेत. पण परिणाम दिसून आलेले नाहीत. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, त्यासाठी उत्पादनवाढीसोबतच उत्पन्नवाढीची व्यवस्था उभी राहायला हवी, असे मत अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे यांनी शेतीतील उत्पादनवाढीचे उपाय सुचवले, पण शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देणारी व्यवस्था उभी राहू शकली नाही. शेतकऱ्यांनी केवळ उत्पादनात वाढ करावी आणि ते स्वस्तात द्यावे, अशीच रचना करण्यात आली. उद्योगातील मागणी-पुरवठय़ाच्या सिद्धांताचा वापर शेतीव्यवस्थेत केला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळू शकलेले नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये २००१ पासून आतापर्यंत १५ हजार ४५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी मिशनची फेररचना करण्यात आली, सावकारी कायद्याचे स्वरूप बदलण्यात आले. कर्जमाफी देण्यात आली. पीककर्जाचे पुनर्गठन, पीक विमा, बियाणांचे वाटप, समुपदेशन, अन्न सुरक्षा योजना, आरोग्य सुविधा यांसारख्या अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. राज्य सरकारने बळीराजा चेतना अभियानाच्या माध्यमातून सामाजिक साहाय्य व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. समुपदेशनाचीही व्यवस्था आहे.आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. तरीही शेतकरी आत्महत्या थांबू शकल्या नाहीत. शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास नापिकी, कर्जबाजारीपणा या कारणांसाठीच मदत मिळते. अन्य प्रकरणे अपात्र ठरवली जातात. सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना काही अंशी निश्चितपणे दिलासा मिळू शकेल.