सरकार किती दिवस जनतेची फसवणूक करणार ?
मागील साडे चार वर्षांपासून मोदी सरकार आश्वासना पलीकडे काहीही करत नाही, सत्तेवर येतानाची भाषा आणि आत्ताची भाषा यात फरक झाला आहे, हे सरकार किती दिवस फसवणार ? लोकपाल आणि कृषी समस्या या विषयांवर गांधी जयंतीपासून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. भाजपाच्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र अण्णा हजारे आपल्या मतावर ठाम आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. लोकपाल बाबत सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन करण्याबाबत आपण ठाम असल्याचा निर्धार अण्णा हजारेंनी केला आहे. येत्या 2 ऑक्टोबरपासून अण्णा राळेगणमध्ये आंदोलन करणार असले, तरी दिल्ली व देशातील अन्य अनेक ठिकाणी आंदोलनाची तयारी चालविली आहे. देशात सध्या भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार होतं आहे. अशा पार्श्वभूमीवर अण्णांचं आंदोलन भाजपला परवडणारं नाही. अण्णां हजारे यांचे अधूनमधून सरकारला जाणारं पत्र हे केवळ पत्र नसतं, तर तो एक लेटरबाँबच असतो. यापूर्वीच्या सरकारनं अण्णांच्या पत्रांना उत्तर देण्याचं सौजन्य दाखविलं. अण्णांच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनामुळं सरकारला बॅकफुटवर जावं लागलं. लोकपालांची नियुक्ती, लोकायुक्तांची नियुक्ती, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा आदींबाबत सरकारला काही पावलं वेळीच उचलावी लागली होती.अण्णांनी उपोषण करू नये यासाठी राज्य सरकारनं अण्णांसोबत चर्चा सुरू केलीय. याकरता अण्णा हजारे यांच्यासोबत प्राथमिक चर्चेची जबाबदारी सरकारनं गिरीश महाजन यांच्यावर सोपवली आहे. लोकपालला कमजोर करणारा कायदा कलम ४४ अनुसार तीन दिवसांत मंजूर करण्यात आला. २७ जुलैला लोकसभेत, २८ जुलैला राज्यसभेत व २९ जुलैला त्या कायद्याच्या मसुद्यावर राष्ट्रपती त्यावर स्वाक्षरी करतात. तर दुसरीकडे साडेचार वर्षांत या कायद्याची अंमलबजाणी होत नाही असा विरोधाभास का? आमची आंदोलनाची देशभर तयारी सुरू आहे. दिल्लीतील रामलीला, जंतरमंतरबरोबरच हरियाणा, राज्यस्थान आदी आंदोलनासाठी जागा आरक्षित झाल्या आहेत. आता या आंदोलनाला सरकार कशा दृष्टीने पाहते आणि प्रतिसाद देते यावर आंदोलनाची दिशा स्पष्ट होईल.