बांधकाम कामगार सेनेच्या दहा वर्षाच्या पाठपुराव्याला यश...

 

बांधकाम कामगार सेनेच्या माध्यमातून शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्याला २०१८ साली यश आले असून घर बांधणी व दुरुस्ती साठीची योजना शासनाने मंजूर करून बांधकाम कामगारांच्या स्वतःच्या घरांच्या स्वप्नाला सत्यात उतरावे म्हणुन निर्णय घेण्यात आला, त्यानुसार बांधकाम कामगारास घर घेण्यासाठी २ लाख रु. अर्थसाहाय्य व या निर्णयानुसार बँकेकडून घेतलेल्या गृह कर्जावरील व्याजाची रक्कम मंडळा मार्फत देण्यात येईल. नोंदीत पात्र कामगारांच्या घर खरेदी किंवा बांधणी करिता रु. ६ लाख अथवा त्या वरील व्याज महातम १० वर्षाच्या कालावधीत परतफेड करण्याच्या करारावर मंजुर केले असेल तर वर्ष निहाय व्याज बँकेस मंडळ अदा करेल. अशी माहिती बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक/ अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे दिली आहे.

 

देशात १९९६ साली बांधकाम कामगारांसाठी कायदा झाला. राज्यात महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना राज्यात २००७ साली झाली आणि बांधकाम कामगार सेनेच्या माध्यमातुन गेले एक दशक बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांसाठी शासन दरबारी वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. २०१३ साली बांधकाम कामगारांना घरबांधणी व दुरुस्तीसाठी २ लाखा पर्यंत अर्थसाहाय्य, पाल्यांसाठी शिष्यवृत्ती, आरोग्यविमा योजना अश्या योजना मंडळातर्फे जाहीर करण्यात आल्या. त्यावेळी मंडळातर्फे सदर योजनांच्या जाहिराती करिता कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. राज्य परिवहन, प्रत्येक शासकिय कार्यालयात, वर्तमानपत्र या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करण्यात आली. पण बांधकाम कामगार सेनेच्या माध्यमातुन सदर योजनांचे ६० अर्ज दिं. १३/०९/२०१३ रोजी पुणे जिल्हा कामगार उपायुक्त कार्यालयात जमा केले. मा.स.का.अ. क्षिरसागर यांनी काही अर्जाच्या त्रुटीचें पत्र दिले ज्यात ७/१२ उतारा, जागेचा नकाशा अश्या गोष्टींची उल्लेख होता ज्या ज्यांची पूर्तता कामगारांनी केली, पण सदर योजना राबवण्यासाठी आणि अंमलबजावणी साठी मंडळाकडे असणारे अपुरे मनुष्यबळ आणि यंत्रणा नसल्याने घर बांधणी व दुरुस्ती साठी अर्थसाहाय्य ही योजना एकही लाभ न देता त्याच वर्षी पत्राद्वारे कळवून सदर योजना गुंडाळण्यात आली. असे शिंदे यांनी सांगितले.

पण आता शासनाने जे कामगार हिताचे निर्णय घेतले त्याचे स्वागत करून या योजना तळागाळातील कामगारांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.