टाटा व सिमेन्स कंपनी करणार हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम...
पीएमआरडीए कडून राबविण्यात येणाऱ्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम टाटा व सिमेन्स कंपनीला देण्यात आले असून यावर बुधवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी – (पीएमआरडीए) राबवण्यात येणाऱ्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम टाटा व सिमेन्स कंपनीला देण्यात आले असून सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे (पीपीपी) संकल्पना करा, बांधा, गुंतवणूक करा, चालवा व हस्तांतरित करा (डीबीएओटी) तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
या मेट्रो प्रकल्पाची मार्गिका उन्नत असणार आहे. एकूण तेवीस कि.मी. लांबी असलेल्या या प्रकल्पासाठी आठ हजार ३१३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन मेट्रो धोरणांतर्गत आणि खासगीकरणाच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचे संकल्पन करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या आर्थिक साहाय्यातून व टाटा-सिमेन्स यांच्या खासगी गुंतवणुकीतून या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. मुंबईतील मंत्रालयात पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी टी. यू. टी. पी. एल (टाटा) समूहाच्या संजय उबाळे आणि सिमेन्स कंपनीचे सुनील माथुर यांना प्रकल्प प्रदान पत्र सुपूर्द केले. पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन, अपर मुख्य सचिव (वित्त) यू. पी. एस. मदान, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, टाटा समूहाचे समूह संचालक नटराजन चंद्रशेखरन उपस्थित होते.
तीन वर्षांत प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन टाटा-सिमेन्स कंपनीला पुढील पस्तीस वर्षे मुदतीसाठी प्रकल्प चालवण्यासाठी देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून नुकतेच घोषित केले आहे. एमआयडीसी, पीएमआरडीए, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महापालिका अशा चार संस्थांच्या परिक्षेत्रातून ही मेट्रो धावणार आहे. मेट्रोच्या तेवीस स्थानकांसाठी व कार डेपोसाठी मेगापोलिस सर्कल, क्वाड्रन, डोल्हेर, इन्फोसिस फेज दोन, विप्रो टेक्नॉलॉजी फेज दोन, शिवाजी चौक, हिंजवडी, वाकड चौक, बालेवाडी स्टेडिअम, निकमार्क, रामनगर, लक्ष्मीनगर, बालेवाडी फाटा, बाणेर गाव, कृषी अनुसंधान, सकाळनगर, पुणे विद्यापीठ, आरबीआय, कृषी विद्यापीठ, शिवाजीनगर, सिव्हिल कोर्ट येथील जमिनींचा समावेश आहे. तर, मेट्रोच्या सेवा रस्त्यासाठी माण (ता. मुळशी) येथील जमिनीचा समावेश आहे.