शास्तीकर माफीचा प्रत्यक्ष लाभ दिवाळीनंतर शासनाकडून कायदा दुरूस्तीनंतर पालिकेकडून संगणक प्रणालीत बदलाची कार्यवाही सुरू : सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांची माहिती

पिंपरी (सह्याद्री बुलेटिन ) - दि. 29 - पिंपरी-चिंचवड शहरातील 600 चौरस फुट आकाराच्या निवासी बांधकामधारकांना शास्तीकर माफी आणि 601 ते 1 हजार चौरस फुट आकाराच्या बांधकामांना 50 टक्के शास्तीकर अशी सवलत पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाणार आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या संगणक प्रणालीमध्ये बदल करण्याचे काम सुरू झाले आहे. येत्या 15 दिवसांत हे काम पुर्ण होऊन नागरिकांना दिवाळीनंतर शास्तीकर सवलतीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे, असे पालिकेचे सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी सोमवारी (दि. 29) सांगितले.
पवार म्हणाले की, राज्य शासनाने महापालिका अधिनियम कलम 267 ‘अ’मध्ये दुरूस्ती केली आहे. त्याची अंमलबजावणी 4 जानेवारी 2008 पासून करण्यात आली आहे. ही कायदा दुरूस्ती राज्य शासनाने 10 ऑगस्ट 2018 ला राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे.
त्यानुसार पालिकेच्या करसंकलन विभागाने कार्यवाहीस प्रारंभ केला आहे. या नियमानुसार 600 चौरस फुट आकाराच्या निवासी बांधकामांना पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकर माफ करण्यात आला आहे. तर, 601 ते 1 हजार चौरस फुट आकाराच्या निवासी बांधकामांना 50 टक्के शास्तीकर आकारण्यात येणार आहे. तर, 1 हजार 1 चौरस फुटांपुढील निवासी व सर्व प्रकारच्या बिगरनिवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणे 200 टक्के शास्तीकर असणार आहे.
शासनाने अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर लागू करण्याचा निर्णय 4 जानेवारी 2008 ला घेतला होता. त्यामुळे त्या काळापासून त्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरात 1 एप्रिल 2012 पासून शास्तीकर लागू झाला असल्याने त्या काळापासून पूर्वलक्षीप्रभावाने शास्तीकराची सवलत मिळणार आहे. परिणामी, शास्तीकराची थकबाकी असल्यास ती माफ होणार आहे.
त्यासाठी पालिकेच्या कर संकलन विभागाने संगणक प्रणालीत बदल करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. हे बदल 1 एप्रिल 2012 पासून असणार आहेत. 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना यापुढे शास्तीकर नसणार आहे. तर, 601 ते 1 हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकांनाना 50 टक्के शास्तीकर असणार आहे. तशी बिले नव्याने तयार केली जाणार आहेत. त्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. संगणक प्रणाली बदलास आणखी 15 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष तब्बल 50 ते 60 हजार कुटुंबांना मिळणार आहे, असे एकनाथ पवार यांनी सांगितले.