पेयजल, वाइन तयार करणाऱ्या कंपन्या महाराष्ट्र बाहेर जाणार ?

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी – एमडब्लूआरआर) चालू वर्षांपासून पिण्यासाठी, औद्योगिक, सिंचनाच्या पाण्याच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. औद्योगिक प्रयोजनासाठी तब्बल २० टक्के वाढ केल्याने पेयजल, वाइन तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. परिणामी, जलसंपदा विभागाने जलसंपत्ती प्राधिकरणाला औद्योगिक पाणीपट्टीमध्ये केलेली वाढ मागे घेण्याबाबत सुचवले आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडून राज्यातील सर्व धरणांमधून वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर ठरवण्यात येतात. त्यानुसार पिण्यासाठी, औद्योगिक, सिंचन यासाठी चालू वर्षांपासून नव्याने दर लागू करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये औद्योगिक वापराकरिता लागू करण्यात आलेल्या दरांमध्ये २० टक्के वाढ केल्याने पेयजल, शीतपेये, वाइन आणि इतर औद्योगिक कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने केलेली वाढ अन्यायकारक असल्याचे सांगत वाढीव दराने पाणीपट्टी घेणे परवडत नसल्याचे जलसंपदा विभागाला कळवले आहे. ही वाढीव पाणीपट्टी मागे घ्यावी किंवा कमी करावी, अशी मागणी या औद्योगिक कंपन्यांनी केली आहे. अन्यथा, महाराष्ट्रातून काढता पाय घेत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक राज्यात स्थलांतर करण्याबाबत इशारा दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जलसंपदा विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे.
औद्योगिक कंपन्यांनी महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतल्यास कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, वितरण, विपणन व्यवस्था अशा विविध स्तरांवर त्याचे परिणाम होणार आहेत. याचा एकत्रित थेट परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागाला या कंपन्यांकडून मिळणारी पाणीपट्टीही कोटय़वधींच्या घरात आहे.
यामुळे वाढ कमी केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.