मराठा आरक्षण रद्द करण्यासाठी झारीतील शुक्राचार्य न्यायालयाच्या दारात

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊन घटनाबाह्य निर्णय घेतला आहे. घटनेनुसार 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द करावे असे याचिका कर्त्यांचे मत आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक लॉजिंग नंबरही (PIL no. 34280 of 2018) मिळाला असून उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आहे.
एकीकडे मराठा आरक्षणाविरोधात काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते. ही शक्‍यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून आजच सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं आहे. विधिमंडळात मराठा समाज आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. राज्य सरकारने मागासवर्ग समितीचा अहवाल आणि विधेयक सुद्धा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला. यानंतर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रुपांतर केले आणि 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा लागू झाला आहे.