रिंगरोडच्या अट्टाहासापायी पालिकेकडून न्यायालयाचा अवमान ?

पिंपरी (सह्याद्री बुलेटिन ) - प्रस्तावित रिंगरोडमधील कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा हा रस्ता विकसित करण्यासाठी महापालिकेने 28 खर्चून काम सुरू केले आहे. मात्र, या रस्त्याच्या कामाला रिंगरोडबाधितांच्या रेट्यामुळे उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. परंतु, हा आदेश मोडून महापालिका सत्ताधारी व प्रशासन या रस्त्याचे काम करत आहे. त्याची तक्रार रिंगरोड बांधितांनी केली असून हे काम थांबविण्याची मागणी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाकडून होणा-या रिंग रोडमध्ये वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, काळेवाडी-रहाटणी, पिंपळे सौदागर, पिंपळ गुरव, कासारवाडी भागातील नागरिकांची घरे बाधित होतात. रस्त्याची 100 टक्के जागा ताब्यात नसताना प्राधिकरणाने काळेवाडी, थेरगाव भागातील घरे पाडण्यास सुरूवात केली होती. या कारवाईच्या विरोधात घर बचाव संघर्ष समितीच्या याचिकेनंतर या रस्त्याला न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिलेले आहेत. तरी, पिंपळे सौदागर येथील कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा दरम्यान प्रस्तावित रिंग रोडचे काम करण्यासाठी महापालिकेने अधिका-यांनी 28 कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविली.
या विरोधात घर बचाव संघर्ष समिती व रिंगरोड बाधितांनी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. त्यांची भेट घेण्यासाठी आले असताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर पालिकेत गैरहजर होते. त्यानंतर रिंगरोडबाधितांनी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. तसेच, सहशहर अभियंता राजन पाटील यांच्याकडे या कामाबाबत विचारणा करण्यात आली. बांधितांनी या रस्त्याचे काम तातडीने थांबवून नागरिकांना न्याय द्यावा, असे म्हटले आहे.

Review