लवकरच ब्राह्मण आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना : राज्य शासन सकारात्मक

पिंपरी (सह्याद्री बुलेटीन)- भारतीय ब्राह्मण समाजाचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करावे. तसेच ब्राह्मण आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे. त्यासाठी शासनाकडून 500 कोटींची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या वतीने राज्य शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा करून ‘ब्राह्मण आर्थिक विकास महामंडळ’ किंवा अन्य तत्सम आर्थिक तरतूद ब्राह्मण समाजासाठी नक्की करू असे आश्वासन दिले.

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेतली. यावेळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद कुलकर्णी, प्रदेशाध्यक्ष उदय महा, प्रदेश महिला आघाडी अध्यक्षा मोहिनी पत्की, प्रदेश युवा अध्यक्ष निखिल लातूरकर, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अमरेंद्र पटवर्धन आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शासनाने 5 डिसेंबर 2018 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार पहिल्या सात जागा आरक्षित समाजाला मिळणार आहेत. आठवी जागा ही खुल्या वर्गासाठी ठेवण्यात आली आहे. एकंदरीत केवळ 32 टक्के जागा उपलब्ध असून त्यात पहिल्या सात जागा आरक्षित आहेत. त्यामुळे या माध्यमातून खुल्या वर्गावर अन्याय होत आहे. पुरोहित वर्गाला दरमहा पाच हजार रुपये मानधन सुरु करावे. ब्राह्मण समाजाला तसेच समाजाच्या आदर्श स्थानांबाबत अपमानजनक लिखाण करणाऱ्या तसेच त्याबाबत आक्षेपार्ह बोलणाऱ्यांवर कायदेशीर कठोर कारवाई होण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा. यांसारख्या विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “ब्राह्मण समाजासाठी ब्राह्मण आर्थिक विकास महामंडळ किंवा अन्य तत्सम आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. त्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक चर्चा करून लवकरच निर्णय घेईल. याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी पुढील आठवड्यात आणखी एक बैठक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत घेण्यात येईल.”

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी याविषयी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्याशी देखील चर्चा केली. त्यांनी देखील याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. यापूर्वी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्याशी देखील चर्चा केली. त्यांनीही महासंघाच्या मागणीचा सकारात्मकतेने विचार करणार असल्याचे आश्वासन दिले.