महापालिकेच्या सफाई कर्मचारी प्रश्नाबाबत सात दिवसाचे “अल्टिमेटम’
पिंपरी,(सह्याद्री बुलेटीन) – महापालिकेमार्फत सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने, मास्क, हातमोजे, गमबुट, साबण, मोठे हातरुमाल, झाडू आणि इतर साहित्य तातडीने उपलब्ध करुन द्या. महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कोठीत पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि “चेंजिंग रुम’ येत्या सात दिवसांत उपलब्ध करा. याबाबतचा ऍक्शन टेकन अहवाल सादर करा, असे स्पष्ट आदेश राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाच्या सदस्या डॉ. स्वराज विद्वान यांनी पिंपरी – चिंचवड महापालिका आयुक्तांना दिला आहे.
महापालिकेत काम करणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे गाऱ्हाणे आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष ऍड. सागर चरण यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे मांडले आहे. त्यावर नवी दिल्ली मुख्यालयात सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे प्रतिनिधी म्हणून अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे उपस्थित होते. यावेळी दिलीप गावडे यांनी आयुक्त उपस्थित न राहिल्याबाबतची लेखी दिलगीरी पत्र सादर केले.
महापालिकेमार्फत सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. मास्क, हातमोजे, गमबुट, बारा साबण, सहा मोठे हातरुमाल, दरमहा दोन झाडू नियमितपणे दिले जात नाहीत. रेनकोट, स्वेटरचे वाटप योग्य वेळी केले जात नाही. महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कोठीत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि चेंजिंग रुम उपलब्ध नाही. तक्रारकर्त्या महिलांना अधिकारी अवमानकारक वागणूक देतात. सफाई कर्मचाछयांच्या वारसा नेमणुकीसाठी नेमलेल्या लाड – पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याकामी चालढकल केली जाते, अशा तक्रारी केल्या. तसेच, त्याच्या पृष्ठर्थ पुरावे सादर केले.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्या डॉ. स्वराज विद्वान यांनी दिलीप गावडे यांना खुलासा करण्यास सांगितले. मात्र, ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. पिंपरी – चिंचवड शहरात आजही सफाई कामगारांना हाताने मैला उचलावा लागतो. हाताने मैला उचलणे ही अमानवी पद्धत असून असे काम करणाछया सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करण्यासाठी या कामगारांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2013 मध्ये कायदा केला आहे. मात्र, आजही अनेक भागात हाताने मैला साफ करण्याची अमानवी पद्धत अस्तित्वात असल्याची बाब लाजिरवाणी आहे. ही अमानवी प्रथा मोडीत काढा तसेच, सन 2012 पासून ते आजतागायत सफाई काम करताना मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना काय मदत केली, त्याचा अहवाल सात दिवसात पाठवावा, असे आदेशही डॉ.स्वराज विद्वान यांनी दिले. महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीने केलेल्या सुमारे 160 हून अधिक तक्रारींचे निवारण तातडीने करुन जे दोषी असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करुन ऍक्शन टेकन रिपोर्ट आयोगाला सादर करावा, असेही आदेश देण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांना मोफत घरकुले द्या
पिंपरी – चिंचवड महापालिकेने 250 हून अधिक सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरकुलांपासून वंचित ठेवल्याचे म्हणणे ऍड. सागर चरण यांनी सुनावणी दरम्यान, राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगासमोर मांडले. याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे वेळोवळी तक्रारी करण्यात येऊनही कानाडोळा झाल्याची तक्रारही त्यांनी केली. यावर सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांची हक्काची घरकुले तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाने दिले. त्याचबरोबर सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा 1 तारखेलाच करावे, असेही स्पष्ट केले.