कलम ३५ अ वर २६ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी

नवी दिल्ली,(सह्याद्री बुलेटीन) काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३५ (अ) रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावरील सुनावणी २६ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. दरम्यान , कलम ३५ (अ) वरील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमध्ये कडकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. सुरक्षा दलांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून काश्मीर खोऱ्यात अनेक फुटीरतावादी नेत्यांनाही अगोदरच ताब्यात घेतले आहे.

'कलम ३५ अ'बाबत काय सांगतो इतिहास ?

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि शेख अब्दुल्‍ला यांच्यात दिल्‍लीत १९५२ मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्यावेळी कलम ३५ (अ) राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरचे कायमचे किंवा स्थायी नागरिक कोण , याची व्याख्या १९५६ मध्ये करण्यात आली होती. हे कलम आता रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

अफवांना बळी पडू नका

कलम ३५अ रद्द करण्याची भूमिका केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात घेणार असल्याच्या अफवा जम्मू-काश्मीरमध्ये पसरत आहेत. यामुळे शनिवारपासून नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर अन्न आणि इंधनाचा साठा करायला सुरुवात केली होती. तसेच मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयामध्ये रविवारपर्यंत पुरेसा औषधांचा साठा करण्याचे आदेश दिले होते. नागरिकांकडे मुबलक प्रमाणामध्ये रेशनची दुकानंही रविवारी उघडी ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले. या सगळ्या हालचालींमुळे तणाव वाढल्याची परिस्थिती निर्माण झाली.