निवडणुक प्रचारातील काळ्या पैशावर छापे टाकण्यासाठी; इन्कम टॅक्सचे 200 अधिकारी 24 तास सज्ज
मुंबई,(सह्याद्री बुलेटीन) मागील (2014) लोकसभा निवडणुकीत प्राप्तिकर खात्याला फारसा काळा पैसा जप्त करण्यात यश आले नव्हते; तरीही यंदाच्या निवडणुकीत कोणीही मतदारांना पैशांचे प्रलोभन दाखवू नये यासाठी मुंबईत 200 अधिकारी 24 तास सज्ज राहणार आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत पैशांबरोबर महागड्या वस्तूंचे व्यवहार होण्याची शक्यता प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. सहकार क्षेत्रावरही विशेष लक्ष राहील, असे त्यांनी सांगितले.
प्राप्तिकर विभागाचे महासंचालक किशोर कुमार व्यवहारे यांनी सोमवारी (ता. 18) पत्रकारांना ही माहिती दिली. प्रचारमोहीम किंवा मतदानादरम्यान कोठेही मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर झाल्याची माहिती मिळाल्यास मतदारांनी हेल्पलाईनवर कळवावे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
निवडणुकीत काळा पैसा व किमती वस्तूंची देवाण-घेवाण होऊ नये यासाठी लक्ष ठेवले जाईल. त्यासाठी अतिरिक्त संचालक दर्जाचे दोन नोडल ऑफिसर, सहा सबनोडल ऑफिसर, उपसंचालक, अधिकारी व निरीक्षक अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा सज्ज आहे. शहरातील सहा लोकसभा मतदारसंघांसाठी सहा शीघ्र प्रतिसाद दले स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
काळ्या पैशांबाबत माहिती देता यावी यासाठी नियंत्रण कक्ष (दूरध्वनी 1800221510) स्थापन करण्यात आला आहे. विमानतळ, रेल्वेस्थानके, बसस्थानके अशा कोठेही अनुचित आर्थिक व्यवहार होत असल्याची माहिती मिळाल्यास कारवाई करण्यासाठी तीन विमानतळांसह वाकोला येथे एअर इंटेलिजन्स युनिट स्थापन करण्यात आले आहे. पोलिस, रेल्वे पोलिस, केंद्रीय पोलिस आदींशी समन्वयाने कारवाई केली जाईल, असे व्यवहारे यांनी सांगितले.
काळ्या पैशांच्या दृष्टीने 2014 च्या तुलनेत 2019 मधील लोकसभा निवडणूक खूप भिन्न असेल. या वेळी रोख रकमेबरोबरच महागड्या वस्तूंचे व्यवहार होतील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. या वेळी आमच्याकडे प्रचंड माहिती येत असून, तिचे विश्लेषण करणेही कठीण होत आहे. निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी पुण्यात साडेतीन कोटी रुपये जप्त केले, असेही त्यांनी सांगितले.
माहिती मिळाल्यापासून तासाभरात पथके घटनास्थळी पोहोचतील आणि सहा तासांत कारवाई पूर्ण होईल. सामान्यतः 10 लाखांपेक्षा जास्त बेहिशेबी रक्कम सापडली तरच जप्त केली जाते. त्याखालील रकमेची नोंद व संबंधिताचा तपशील घेऊन ती माहिती संबंधित प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला दिली जाते.
सहकारी बॅंका व सहकार क्षेत्रावरही प्राप्तिकर विभागाचे लक्ष आहे. सहकार क्षेत्रात असे प्रकार होत असल्याचे बोलले जाते. आम्ही केवळ संशयाने विनाकारण कारवाई करणार नाही. त्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत, असे किशोर कुमार व्यवहारे म्हणाले.
मागील लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काळ्या पैशांच्या व्यवहारांची माहिती देणारे 125 दूरध्वनी आले होते. त्या वेळी पैसे जप्त करण्यात आले नव्हते. नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही फारशी रक्कम जप्त झाली नव्हती, असेही व्यवहारे यांनी सांगितले.