राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धक्का;नव्या कागदपत्रांच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

 नवी दिल्ली,(सह्याद्री बुलेटीन)-राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धक्का दिला आहे. राफेलशी संबंधित निकालावर दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकांवर नव्या कागदपत्रांच्या आधारावर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यासाठी तीन कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात आली आहेत.

तसेच लीक झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेण्यास केंद्र सरकारने घेतलेला आक्षेप न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी बेकायदेशीर मार्गाने कागदपत्रे मिळवली असून ती पुनर्विचार याचिकेला आधार म्हणून वापरली आहेत, असा आक्षेप केंद्र सरकारने नोंदवला होता. त्यावर केंद्र सरकारने घेतलेला प्राथमिक आक्षेप आम्ही फेटाळून लावत असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई आणि न्यायमूर्ती के. के. कौल, के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

तसेच राफेल निकालाशी संबंधित दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकांवरील सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करू, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.

राफेल व्यवहार प्रकरणी दिलेल्या निकालावर भाजपचे माजी नेते यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर सरकारने या याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली आहे. त्यावर आज न्यायालयाने फैसला दिला.

दरम्यान, सरकारने राफेल विमान व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांवर विशेषाधिकाराचा दावा केला आहे.

याआधी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी राफेल कराराची कागदपत्रे चोरीला गेल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केल्यानंतर अभूतपूर्व गोंधळ उडाला होता. त्यानंतर वेणुगोपाल यांनी केलेल्या वक्तव्यावर यू टर्न घेताना मंत्रालयातून कागदपत्रे चोरी झाली नसल्याचा दावा केला होता.

राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कागदपत्रे प्रकाशित करू शकत नाही, असे ॲटर्नी जनरल यांनी याआधी म्हटले होते.