जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळू शकतो!
ओमर अब्दुल्ला आणि अमित शहा यांची दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. यानंतर आता या प्रक्रियेला वेग आला आहे.
जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळणार? केंद्र सरकारकडून तयारी सुरू!
जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबतची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे. काही दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत बैठक झाली, ज्यामुळे या विषयाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या बैठकीनंतर राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असल्याचे बोलले जात आहे.
ओमर अब्दुल्ला-अमित शहा यांची बैठक महत्त्वाची
बुधवारी संध्याकाळी दिल्लीत झालेल्या या बैठकीत, जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यावर चर्चा झाली. एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, बैठक जवळपास अर्धा तास चालली होती. या बैठकीत गृहमंत्र्यांनी नवीन सरकारला आश्वासन दिले की राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल.
जम्मू-काश्मीरच्या स्थितीवर ऐतिहासिक बदल
२०१९ साली, जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला गेला आणि अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीर व लडाख हे दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले. यानंतर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत मिळावा, अशी मागणी अनेक राजकीय पक्षांकडून होत राहिली. विशेषतः नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) पक्षाने राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले.
एनसी सरकारचा ठराव
ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने सत्तेत आल्यावर लगेचच पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. या ठरावामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेत आशा निर्माण झाली होती की केंद्र सरकार लवकरच याबाबत निर्णय घेईल.
अधिकृत घोषणा अद्याप नाही
जरी बैठकीनंतर या चर्चेला वेग आला असला तरी केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृतपणे काहीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सरकारने अजून ठोस पावले उचलली नसल्याचेही बोलले जात आहे. परंतु, आगामी काळात याबाबत काही मोठी घोषणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जम्मू-काश्मीरचा भविष्यकालीन प्रवास
जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने मागील काही वर्षांत विविध प्रकारच्या राजकीय आणि सामाजिक संकटांचा सामना केला आहे. राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर अनेक बदल घडले, परंतु राज्याचा दर्जा परत मिळणे हे तेथील जनतेसाठी अभिमानाचे आणि महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. ओमर अब्दुल्ला आणि अमित शहा यांच्यातील बैठक या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामुळे भविष्यात काही सकारात्मक बदल होऊ शकतात.
राजकीय वातावरण तापले
जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा परत मिळवण्याची शक्यता दिसत असताना, राजकीय वर्तुळात यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक पक्षांनी यावर प्रतिक्रिया देताना केंद्र सरकारकडून तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. तसेच, एनसी सरकारनेही याबाबत अधिक आग्रही भूमिका घेतली आहे.
निष्कर्ष
जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून सुरू होण्याची शक्यता आहे. ओमर अब्दुल्ला आणि अमित शहा यांच्यातील बैठकीनंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा कधी होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, मात्र जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय परिस्थितीत हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो.