अर्थसंकल्पात मोबाईल पासून ते पेट्रोल-डिझेलपर्यंत 'या' 7 गोष्टी होवू शकतात स्वस्त!

अर्थसंकल्प 2024: मोबाईल पासून ते पेट्रोल-डिझेलपर्यंत 'या' 7 गोष्टी होवू शकतात स्वस्त!

नवी दिल्ली | 1 फेब्रुवारी 2024: केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होणार असून सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, नोकरदार, उद्योजक आणि व्यावसायिकांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकार महागाई कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. विशेषतः उत्पन्न कर सवलती, इंधन दर कपात, शेतकऱ्यांसाठी वाढीव अनुदान आणि मोबाईल, घर खरेदी यांसारख्या गरजेच्या वस्तूंवर सवलती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जाणून घेऊया यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

1. उत्पन्न कर सवलत मिळणार?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार उत्पन्न कर सवलतीसाठी मोठी घोषणा करू शकते. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. तसेच, 15 ते 20 लाख रुपयांवरील कर दर 30 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्याचा विचार केला जात आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. याशिवाय, मूळ कर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून अधिक वाढवण्याची शक्यता आहे.

2. पेट्रोल आणि डिझेल होणार स्वस्त?

महागाईचा भार कमी करण्यासाठी सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. सध्या केंद्र सरकार पेट्रोलवर 19.90 रुपये आणि डिझेलवर 15.80 रुपये उत्पादन शुल्क आकारते. यामध्ये कपात झाल्यास इंधन दरात घसरण होईल, परिणामी वाहतूक आणि अन्य सेवांच्या दरावर सकारात्मक परिणाम होईल.

3. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी वाढण्याची शक्यता

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सहाय्याची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. संसदेच्या स्थायी समितीने किसान सन्मान निधीची रक्कम वार्षिक 6,000 रुपयांवरून 12,000 रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत 9.5 कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये मिळतात. ही वाढ झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल.

4. रोजगाराच्या संधी वाढणार?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात 'एकात्मिक राष्ट्रीय रोजगार धोरण' लागू करण्याची शक्यता आहे. याअंतर्गत विविध मंत्रालयांच्या रोजगार योजना एका व्यासपीठावर आणल्या जातील. ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सुरू केला जाऊ शकतो. तसेच, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टार्टअप्सना अनुदान आणि कर सवलती दिल्या जाऊ शकतात.

5. आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढणार?

गेल्या वर्षीच्या 91,000 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदाच्या आरोग्य बजेटमध्ये 10 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव असून काही वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचारही केला जात आहे. यामुळे आरोग्यसेवा अधिक मजबूत होईल आणि नागरिकांना स्वस्त दरात उपचार मिळू शकतील.

6. घर खरेदी करणे होणार सोपे?

परवडणाऱ्या घरांची किंमत मर्यादा वाढवण्यासाठी सरकार मोठी घोषणा करू शकते. मेट्रो शहरांमध्ये ही मर्यादा 45 लाख रुपयांवरून 70 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. इतर शहरांमध्ये ही मर्यादा 50 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तसेच गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी कर सवलत 2 लाखांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मिळू शकतो.

7. मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स स्वस्त होणार?

ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित भागांच्या आयात शुल्कात कपात करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे मोबाईल फोन आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त होतील. तसेच, भारतातील उत्पादन वाढवण्यासाठी मेक इन इंडिया अंतर्गत नवीन प्रोत्साहन योजना आणली जाऊ शकते.

इतर महत्त्वाच्या घोषणांची शक्यता

याशिवाय, सरकार आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार, अटल पेन्शन योजनेतील पेन्शन वाढ, परदेशी नोकऱ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता प्राधिकरणाची स्थापना आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीसह विविध घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

सारांश

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या सवलती आणि आर्थिक मदतीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. उत्पन्न कर सवलतीपासून ते रोजगार निर्मिती, इंधन दर कपात आणि मोबाईल, घर खरेदी स्वस्त करण्यापर्यंतच्या घोषणांवर सर्वांचे लक्ष असेल. त्यामुळे अर्थमंत्री काय मोठी घोषणा करतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.