बडनेऱ्यातील उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची कासवगती अखेर हायकोर्टात!
नागपूर खंडपीठाने 'लोकमत'च्या बातमीची दखल घेऊन दाखल केली जनहित याचिका; नागरिकांच्या मनस्तापाला मिळणार वाचा?
बडनेरा उड्डाणपुलाची बांधकामे रखडल्याने पोहोचली हायकोर्टात; 'लोकमत'च्या बातमीचा मोठा परिणाम
नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील बडनेरा येथील जुना बायपास मार्गावर रेल्वे क्रॉसिंगवर उभारण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची संथगती अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापर्यंत पोहोचली आहे. 'लोकमत' वृत्तपत्राने या गंभीर समस्येवर प्रकाश टाकल्यानंतर, न्यायालयाने स्वयं-प्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. यामुळे रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
हा उड्डाणपूल, जो केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने बांधला जात आहे, गेल्या सहा वर्षांपासून रखडला आहे. 'लोकमत'ने १८ फेब्रुवारी रोजी या संथगतीवर सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने स्वतःच या प्रकरणाची जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामुळे, वर्षानुवर्षे रखडलेल्या विकासकामांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
बांधकामाची सद्यस्थिती आणि नागरिकांचा मनस्ताप
६५० मीटर लांबीच्या या उड्डाणपुलाच्या प्रस्तावाला २०२० मध्ये मंजुरी मिळाली होती, परंतु प्रत्यक्ष काम २०२१ मध्ये सुरू झाले. या उड्डाणपुलासाठी सुमारे ३६ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. मात्र, निधी वाटपातील अनियमितता आणि अन्य कारणांमुळे कामाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. विशेषतः, उड्डाणपुलाच्या उतारावर भरण आवश्यक असलेल्या फ्लाय अॅशची उपलब्धता नसल्यामुळे काम थांबले होते. जाणकारांनुसार, यासाठी सुमारे १०० डम्पर फ्लाय अॅशची गरज आहे. या सर्व कारणांमुळे, नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा आणि प्रवासातील गैरसोयीचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि पुढील कार्यवाही
बुधवारी, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. 'लोकमत'मधील बातमीचा संदर्भ घेत, न्यायालयाने या कामाची गती वाढवण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे संकेत दिले. न्यायालयाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी अॅड. सुमित गंधे यांची न्यायालयमित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे. अॅड. गंधे यांना येत्या १८ मार्चपर्यंत नियमानुसार याचिका दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या न्यायालयीन हस्तक्षेपाने रखडलेल्या कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
- प्रकल्पाची लांबी: ६५० मीटर
- प्रस्तावाला मंजुरी: २०२०
- प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात: २०२१
- अंदाजित खर्च: ३६ कोटी रुपये
- सध्याची स्थिती: संथगती, फ्लाय अॅशची कमतरता
'महारेल'कडे आहे जबाबदारी
या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची मुख्य जबाबदारी 'महारेल'कडे आहे. मात्र, कामातील दिरंगाईमुळे नागरिक आणि स्थानिक प्रतिनिधींमध्ये तीव्र नाराजी आहे. दोन खासदारांच्या कार्यकाळातही हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांची मुख्य मागणी आहे की, हे काम तत्काळ पूर्णत्वास न्यावे.
विविध कारणांमुळे कामात अडथळा
कामात विलंब होण्यामागे सुरुवातीला फ्लाय अॅशची अनुपलब्धता हे कारण सांगितले गेले. त्यानंतर, निधीची कमतरता हे कारण पुढे करण्यात आले. मात्र, यामागे निधी वाटपातील अनियमितता असल्याचीही चर्चा आहे. या सर्व कारणांमुळे, अंतिम टप्प्यातील कामही अत्यंत संथगतीने सुरू आहे, ज्यामुळे नागरिकांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी
बडनेरा उड्डाणपूल हा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. या मार्गावरील रेल्वे क्रॉसिंगमुळे अनेकदा वाहतूक थांबवावी लागते, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाया जातो. या समस्येवर तोडगा म्हणून उड्डाणपुलाची मागणी जोर धरत होती. मात्र, विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे हे काम रखडले आहे. या रखडलेल्या कामावर 'लोकमत'ने प्रकाश टाकल्याने आणि आता उच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केल्याने, या प्रकल्पाचे भवितव्य काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तंत्रज्ञानाचा अभाव की नियोजनाची चूक?
या उड्डाणपुलाच्या बांधकामात नेमका काय अडथळा आहे, याचे स्पष्टीकरण अद्याप मिळालेले नाही. फ्लाय अॅशची उपलब्धता हा प्रश्न तांत्रिकदृष्ट्या सोडवता येण्यासारखा आहे. निधीची उपलब्धताही प्रशासकीय प्रयत्नांनी शक्य आहे. मात्र, या सर्व बाबींमध्ये इतका विलंब का होत आहे, हे एक गूढच आहे. काही तज्ञांच्या मते, नियोजनाचा अभाव किंवा अंमलबजावणीतील ढिलाई यामुळे हे प्रकल्प रखडतात, ज्यामुळे जनतेला फटका बसतो.
पुढील दिशा आणि अपेक्षा
उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने या प्रकरणात आता नवीन वळण आले आहे. न्यायालयमित्र अॅड. सुमित गंधे यांच्या अहवालानंतर आणि न्यायालयाच्या पुढील आदेशानंतर कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. 'महारेल' आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांवर आता कामाची गती वाढवण्यासाठी दबाव वाढेल. नागरिकांना आशा आहे की, आता तरी हा उड्डाणपूल लवकर पूर्ण होईल आणि त्यांना या त्रासातून मुक्ती मिळेल.
काय आहे 'लोकमत'च्या बातमीचा प्रभाव?
एखाद्या वृत्तपत्राने प्रकाशित केलेल्या बातमीची दखल थेट उच्च न्यायालय घेते, हे 'लोकमत'च्या बातमीचे महत्त्व अधोरेखित करते. या घटनेमुळे वृत्तमाध्यमांची ताकद आणि सामाजिक प्रश्नांवर आवाज उठवण्याचे त्यांचे महत्त्व पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. नागरिकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी अशा प्रकारच्या निर्भीड वार्तांकनाची गरज आहे.