पगार मिळतो ना, मग कर्तव्य पार पाडा: कोर्ट

१००पेक्षा अधिक कुटुंबांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार; पवईतील झोपडपट्ट्या हटविण्याचे निर्देश.

पगार मिळतो ना, मग कर्तव्य पार पाडा: पवईतील झोपडपट्ट्या हटविण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई : पवईतील झोपड्यांच्या पाडकामाबाबत १३ फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या १००पेक्षा अधिक कुटुंबांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. "तुम्हाला पगार मिळतो ना, मग तुमचे कर्तव्य पार पाडा," अशा परखड शब्दांत महापालिकेला धारेवर धरत न्यायालयाने पवई येथील झोपडपट्ट्या हटविण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांच्या डोक्यावरचे छत उघडे पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. पवईतील हिरानंदानी गार्डन्समधील एका शाळेने २२ डिसेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शाळेबाहेरील फूटपाथवर जून २०२४पासून झोपड्या उभ्या राहिल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. या झोपड्यांमुळे रस्त्याची रुंदी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असून, फूटपाथ पूर्णपणे अडवल्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे, असे शाळेने याचिकेत म्हटले आहे.

सुनावणीत काय झाले?

यापूर्वी १३ फेब्रुवारीला न्या. घुगे आणि न्या. मंत्री यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला अतिक्रमण हटविण्याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, या परिसरात असणारी मोबाइल शौचालये आणि पाण्याचे टँकर ४८ तासांत हटविण्याचे निर्देशही दिले होते. या निर्णयानंतर, २६ फेब्रुवारी रोजी प्रभावित १०३ कुटुंबांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पूर्वीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. त्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली.

न्यायालयाची भूमिका आणि कृती

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर रहिवाशांचे अधिकार बाधित होत असतील, तर त्यांनी १३ फेब्रुवारीच्या आदेशाला त्याच खंडपीठासमोर आव्हान द्यावे. मात्र, हा मुद्दा शुक्रवारी ज्येष्ठ वकील नौशाद इंजिनियर यांनी शाळेच्या वतीने पुन्हा न्या. घुगे आणि न्या. मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर मांडला. न्यायालयाने रहिवाशांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मुभा दिली. मात्र, महापालिकेने अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू ठेवावी, असे स्पष्ट केले. पालिकेने न्यायालयाला सांगितले की, आधीच्या खंडपीठाने त्यांना २ आठवडे कारवाई न करण्याचे तोंडी निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाने यावर स्पष्ट केले की, तोंडी आदेशांवर विश्वास ठेवता येणार नाही आणि लिखित आदेशांचेच पालन करणे बंधनकारक आहे.

राजकीय आणि सामाजिक पडसाद

या निर्णयामुळे अनेक राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एका बाजूला पायाभूत सुविधा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असला तरी, दुसरीकडे बेघर होणाऱ्या १०० पेक्षा अधिक कुटुंबांच्या पुनर्वसनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबईसारख्या शहरात झोपडपट्टी हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि त्यावर तोडगा काढणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान आहे. न्यायालयाने महापालिकेला कर्तव्य पार पाडण्यास सांगितले असले तरी, या कारवाईमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. यावर आता प्रशासकीय पातळीवर काय पावले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

पुढील घडामोडी आणि शक्यता

या प्रकरणात पुढील कायदेशीर लढा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाधित कुटुंबे आता इतर मार्गांनी दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. पुनर्वसनाची मागणी जोर पकडू शकते. त्याचबरोबर, झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न आणि शहरी नियोजन यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. या धक्क्याने बाधित कुटुंबे आता आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशामुळे प्रशासनावरही कारवाईचा दबाव वाढला आहे.

निष्कर्ष

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रशासकीय कामातील दिरंगाई आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांसाठी एक इशारा आहे. मात्र, या निर्णयांमुळे सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होणारा परिणाम हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. न्यायालये कायद्याच्या चौकटीत निर्णय देत असली तरी, मानवी पैलू आणि सामाजिक परिणाम विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे मत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे. पगार घेणाऱ्यांनी त्यांचे काम प्रामाणिकपणे करणे अपेक्षित आहे, परंतु त्या कामामुळे कोणाच्या जीवनात अंधार पसरणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.