LPG तुटवडा: १० शहरांमध्ये हाहाकार!
मुंबई, पुणे, बंगळुरूसह अनेक ठिकाणी रेस्टॉरंट्स आणि उद्योगांवर गंभीर परिणाम, व्यावसायिक सिलेंडर मिळणे दुरापास्त.
LPG तुटवडा: 'चहा' महागला, 'खानावळी' बंद; १० शहरांमध्ये पसरले संकट!
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने हाहाकार माजला आहे. मुंबई, पुणे, बंगळुरू, मेरठ आणि इतर अनेक ठिकाणी रेस्टॉरंट, खानावळी आणि उद्योगांवर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. व्यावसायिक सिलेंडर मिळणे दुरापास्त झाल्याने अनेकांना लाकूड किंवा कोळशावर जेवण बनवण्याची वेळ आली आहे, तर काही ठिकाणी महत्त्वाचे कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी चहाचे दरही वाढले असून, गॅस सिलेंडरसाठी लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे. इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या या संकटामुळे भारतात एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याचे सावट निर्माण झाले आहे, मात्र सरकारने नागरिकांना घाबरू नये असे आवाहन केले असून, एस्मा कायदा लागू करून आवश्यक उपाययोजनांची हमी दिली आहे.
गॅससाठी रांगा, हॉटेल बंद पडण्याची भीती
बंगळुरू आणि पुण्यात एलपीजी सिलेंडर मिळवण्यासाठी लोकांची गर्दी उसळली आहे. अनेक गॅस एजन्सींकडे पुरेसा साठा नसल्याने नागरिकांना ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. व्यापाऱ्यांकडे केवळ दोन ते तीन दिवसांचा गॅस शिल्लक असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. पुणे हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, या गॅस तुटवड्यामुळे शहरातील सुमारे 80% हॉटेल्स बंद पडण्याची शक्यता आहे. गॅस पुरवठा खंडित झाल्याचा थेट फटका वडापाव, चायनिज फूड आणि अमृततूल्य चहाची दुकाने यांसारख्या लहान व्यावसायिकांनाही बसत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रावर गंभीर परिणाम, उत्पादन ठप्प
मेरठच्या औद्योगिक क्षेत्रात तर ४७ हजारांहून अधिक उद्योगांवर गॅस तुटवड्याचा गंभीर परिणाम जाणवत आहे. गॅस आणि प्लास्टिकच्या कमतरतेमुळे शहरातील अनेक युनिट्स बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. बागपत जिल्ह्यात एकूण ३२ गॅस एजन्सी आहेत, परंतु ३५ फॅक्टरीजमध्ये सिलेंडर उपलब्ध नसल्याने उत्पादन थांबले आहे. मुरादाबाद, रामपूर, अमरोहा आणि संबल जिल्ह्यांमध्ये 'इंडियन गॅस सर्व्हिस'ने हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटना व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे थांबवला आहे, ज्यामुळे या भागातील खाद्य व्यवसायावर मोठे संकट आले आहे.
मुंबई, नागपूर आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा तीव्रतेने जाणवत आहे. पुणे महापालिकेला गॅस शवदाहिनी तात्पुरत्या स्वरूपात बंद कराव्या लागल्या आहेत, जी एक चिंताजनक बाब आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ९ हजारांहून अधिक रेस्टॉरंट्स आणि बार बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मुंबईतील हॉटेल असोसिएशन 'आहार'ने या परिस्थितीवर तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. जर गॅस पुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर पुढील 48 तासांत 50% पेक्षा जास्त हॉटेल्स बंद होतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. मुंबईतील काही रेस्टॉरंट्सनी गॅसअभावी चक्क चूल आणि इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा वापर सुरू केला आहे, जे या संकटाची भीषणता दर्शवते.
बंगळुरूतही गंभीर परिस्थिती, सामान्य नागरिक त्रस्त
बंगळुरूतही एलपीजीच्या तुटवड्याची गंभीर परिस्थिती कायम आहे. जर गॅसचा पुरवठा पूर्ववत झाला नाही, तर मोठ्या संख्येने हॉटेल्स बंद पडतील. विशेषतः वृद्ध नागरिक, विद्यार्थी आणि रुग्णांचे नातेवाईक जेवणासाठी पूर्णपणे हॉटेल्सवर अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत हॉटेल्स बंद पडल्यास सर्वसामान्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागेल. मात्र, कर्नाटकचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री एच. मुनियप्पा यांनी नागरिकांना दिलासा देताना सांगितले की, "एलपीजी पुरवठ्याबाबत कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नाही. प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला एक घरगुती गॅस सिलेंडर मिळेल, असे आश्वासन तेल कंपन्यांनी दिले आहे."
सरकारचे आश्वासन आणि उपाययोजना
देशातील एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने नागरिकांना घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशात एलपीजी गॅसचा तुटवडा भासणार नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी, सरकारने 'एस्मा' (Essential Services Maintenance Act) कायदा लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत, अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर संप किंवा कामावर हजर न राहण्यावर निर्बंध येतात, ज्यामुळे या सेवा सुरळीत राहतील याची खात्री केली जाते. या कायद्यामुळे गॅस पुरवठा साखळीतील व्यत्यय दूर करून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जागतिक घडामोडींचा परिणाम आणि भविष्यातील आव्हाने
सध्या इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. या भू-राजकीय तणावाचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील एलपीजीच्या किमतींवर आणि उपलब्धतेवर होत आहे. भारतासारखे देश जे एलपीजी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत, त्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. जरी सरकारने तात्काळ उपाययोजनांची ग्वाही दिली असली, तरी भविष्यात अशा प्रकारच्या जागतिक घडामोडींमुळे पुरवठ्यावर येणारे संकट टाळण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करणे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, सामान्य नागरिकांना अशा संकटांना वारंवार सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.