मोदी शाह प्रस्तुत मिशन काश्मीर...

राज्यघटनेतील कलम 370 ची  ऐतिहासिक घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली. जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. 
आता जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असेल. दिल्लीप्रमाणे त्यांची स्वतंत्र विधानसभा असेल, पण दर्जा केंद्रशासित प्रदेशाचा राहील. तसंच, लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येईल. 

यामुळे जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नसल्यानं दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय संपुष्टात येईल. जम्मू-काश्मीरबाबत कुठलाही नवा कायदा करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या संमतीची गरज नसेल. 
राज्य सरकारच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकेल.अन्य राज्यातील नागरिकांना आता जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येईल, गुंतवणूक करता येईल.जम्मू-काश्मीर पोलीस केंद्र सरकारच्या, केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारित येतील.जम्मू-काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. तो आता नसेल. राज्यावर आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार मिळेल. 

यामुळे खऱ्या अर्थाने जम्मू कश्मीर आता भारतात सामील होत आहे.