लाखो वारकरी मतदानाला मुकणार का?

लाखो वारकरी मतदानाला मुकणार? निवडणूक व कार्तिकी यात्रा एकाच वेळी आल्याने नव्या संकटाची शक्यता

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यापासून राज्यभरात तयारीला वेग आला आहे. मात्र, या वेळी निवडणुकीची तारीख २० नोव्हेंबरला ठरल्याने लाखो वारकऱ्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २३ नोव्हेंबरपासून आळंदी येथे कार्तिकी यात्रेस प्रारंभ होणार असल्याने, या आधीच राज्यभरातील वारकरी संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यासाठी पायी वारीला निघाले आहेत. त्यामुळे "वारकरी लाखोच्या संख्येने मतदानाला मुकणार का?" असा प्रश्न वारकरी, राजकीय तज्ञ आणि निवडणूक आयोगासमोर उभा ठाकला आहे.

कार्तिकी यात्रेचे महत्त्व व लाखोंचे आगमन

आळंदीची कार्तिकी यात्रा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा धार्मिक सोहळा आहे, ज्यात लाखो भाविक वारकरी दरवर्षी मोठ्या श्रद्धेने सहभागी होतात. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधीस्थळावर एकत्र येऊन वारकरी समाजाचे अनुयायी कार्तिकी अष्टमी ते अमावस्या या काळात आळंदीच्या यात्रेत सहभाग घेतात. या सोहळ्याला अनन्य साधारण महत्त्व असून, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून वारकरी पायी वारी करत आळंदीमध्ये दाखल होतात. यावेळी, वारकऱ्यांनी मतदान करण्यासाठी आपल्या गावी परत जाणे अत्यंत कठीण आहे, कारण वारीमध्ये एकाग्रतेने व श्रद्धेने सहभागी होण्याचा वारकऱ्यांचा दृढ निश्चय असतो.

मतदानाच्या तारखेबाबत वाढलेली चिंता

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाची तारीख २० नोव्हेंबर निश्चित झाली आहे, म्हणजेच कार्तिकी यात्रेच्या दोन दिवस आधी. वारकरी आपल्या गावातून यात्रा सुरू करण्यासाठी १५-२० नोव्हेंबरपर्यंत बाहेर पडतात. त्यामुळे या काळात त्यांना मतदान करण्यासाठी परत गावी जाणे जवळपास अशक्य आहे. यामुळे लाखो वारकरी मतदान प्रक्रियेतून वंचित राहू शकतात, आणि त्यांचा हक्क त्यांना बजावता येणार नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.

वारकरी समाजाची भावना

वारकरी समाज नेहमीच समाजसेवा, भक्ती आणि सुसंस्कृतीचा प्रचार करणारा असतो. त्यांच्याशी जोडलेले लाखो अनुयायी, भक्तगण आणि समर्थक आहेत. यातून वारकरी समाजाचा मोठा वर्ग निवडणूक प्रक्रियेतून वगळला जाणे लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातूनही चिंतेची बाब आहे. अनेक वारकऱ्यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "वारकऱ्यांनी आपली धार्मिक निष्ठा आणि समाजसेवेची भावना बाजूला ठेवून मतदानासाठी परतावे, असा विचारही त्यांना अस्वीकार्य वाटतो," असे काही वारकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

निवडणूक आयोग आणि सरकारकडून उपाययोजना अपेक्षित

या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने किंवा शासनाने त्वरित लक्ष देणे अपेक्षित आहे. वारकऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी काही पर्याय दिले जावेत, अशी मागणी देखील वाढत आहे. कदाचित विशेष मतदान केंद्रे, पोस्टल बॅलट किंवा ई-मतदान यांसारखे पर्याय विचारात घेतले जाऊ शकतात. तसेच, वारकऱ्यांना त्यांची यात्रा विसरून मतदान करण्याचा आग्रह धरणे उचित ठरणार नाही.

राजकीय तज्ञांची भूमिका

राजकीय तज्ञांच्या मते, मतदान हा लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे, परंतु त्याच वेळी धार्मिक परंपरांनाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. "लोकांनी आपला हक्क बजावावा ही अपेक्षा योग्य आहे, मात्र त्यासाठी त्यांची धार्मिक व भावनिक भावना लक्षात घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे," असे तज्ञांचे मत आहे.

निष्कर्ष

या वर्षीची निवडणूक व कार्तिकी यात्रा एकाच वेळी आल्याने, सरकार व निवडणूक आयोगाकडून लवकरच कोणतेतरी निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. लाखो वारकरी मतदानापासून वंचित राहू नयेत, त्यांना लोकशाही हक्क बजावता यावा, यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे.