Rashmi Shukla: रश्मी शुक्लांविरोधात काँग्रेसची पक्की फिल्डिंग; पुन्हा सेवेत नको, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल, का आहे विरोध?
Congress Petition Against Rashmi Shukla : रश्मी शुक्ला या निवृत्त आहेत त्यामुळे त्यांना पदावर हटवल्यावरती सक्तीच्या रजेवर पाठवता येणार नाही. शुक्ला यांना निवृत्त घोषित करावे अशी काँग्रेसची मागणी आहे.
रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात काँग्रेसची उच्च न्यायालयात याचिका: सेवेत राहण्यास विरोध
राज्यातील प्रमुख पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात काँग्रेसने उच्च न्यायालयात एक महत्वाची याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची मागणी आहे की, शुक्ला यांना पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसांच्या सेवेत सामील होऊ नये. काँग्रेसने त्यांचा सेवेत पुनरागमन रोखण्यासाठी याचिका दाखल केली असून, राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी अशी त्यांची मागणी आहे.
रश्मी शुक्ला यांना सेवेत राहण्यास विरोध
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यापूर्वी रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्याची मागणी केली होती, आणि आता काँग्रेसने त्यांना निवृत्त घोषित करण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने शुक्ला यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे आणि संजय वर्मा यांना पोलिस महासंचालक म्हणून नियुक्त केले आहे. तथापि, शुक्ला यांचे सेवेत पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे काँग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मातब्बरीच्या आरोपांनंतर काँग्रेसची कारवाई
काँग्रेसने शुक्ला यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांच्या सेवेत पुनरागमनास मनाई करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसचा याप्रकरणी असा दावा आहे की, शुक्ला यांना निवृत्त घोषित करणे आवश्यक आहे. काँग्रेसने म्हटले आहे की, त्यांनी या प्रकारात निवृत्ती घेतल्यावर त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवणे योग्य ठरले आहे.
शिवसेना आणि काँग्रेस नेत्यांचे फोन टॅपिंग: आरोपांची गळती
रश्मी शुक्ला यांच्यावर आरोप आहे की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०१९ मध्ये, ते राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त होत्या तेव्हा त्यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केले होते. याव्यतिरिक्त, शुक्ला यांच्यावर आरोप आहेत की, २०१६-१७ दरम्यान पुणे पोलीस आयुक्त असताना त्यांनी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांच्या फोनसुद्धा टॅप केले. हे टॅपिंग एका ड्रग माफिया अमजद खानच्या संदर्भात केले गेले होते. या फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या अनुषंगाने पुण्यात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
काँग्रेस आणि शुक्ला यांच्यातील तणाव
रश्मी शुक्ला यांच्या कारकीर्दीवर काँग्रेसने नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्यावर आरोप आहेत की त्या पक्षपाती अधिकारी होत्या, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. काँग्रेसने त्यांची बदली करण्याची मागणी २०१९ मध्ये केली होती, आणि याच मागणीवरून निवडणूक आयोगाने शुक्ला यांना पोलीस महासंचालकपदावरून हटवले होते. त्यानंतर शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आणि संजय वर्मा यांना त्यांच्याऐवजी पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
निवडणूक आयोगाचे आदेश आणि राज्य सरकारची जबाबदारी
निवडणूक आयोगाने रश्मी शुक्ला यांची तात्काळ बदली करण्याचा आदेश दिला होता, आणि राज्य सरकारने त्याच्या आदेशांची अंमलबजावणी केली. याच पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसने याचिका दाखल केली आहे. काँग्रेसने याचिकेत म्हटले आहे की, शुक्ला यांना पुन्हा सेवेत घेणं हे राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या नियमांनुसार योग्य नाही. त्यामुळे त्यांना निवृत्त घोषित करणे आवश्यक आहे.
याचिकेचा परिणाम: काय होईल?
काँग्रेसच्या या याचिकेचा परिणाम काय होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तात्काळ निर्णय घ्यावा लागेल. उच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी शुक्ला यांची पुढील भूमिका काय असेल, हे देखील महत्त्वाचे ठरेल.
राज्यातील राजकारणावर देखील याचा परिणाम होऊ शकतो, कारण शुक्ला यांच्या वादग्रस्त कारकीर्दीमुळे विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये एक तणाव निर्माण झाला आहे. काँग्रेसच्या याचिकेचा काय परिणाम होतो, यावरून महाराष्ट्रातील पुढील राजकीय घडामोडींचा मार्ग निश्चित होईल.