महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट!

महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनी वेगाने वळण घेतले आहे. नवीन सरकार स्थापनेनंतर खातेवाटपामध्ये अडचणी येत असल्याचे दिसून येत आहे. गृह आणि नगरविकास खाती कोणाला मिळणार यावरून भाजप आणि शिवसेनेत तणाव निर्माण झाला आहे. या लेखात आपण या घडामोडींचा सखोल अभ्यास करूया.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष: खातेवाटपावरून शिंदेंची कोंडी?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या खातेवाटपावरून मोठा पेच निर्माण झाला आहे. महायुतीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गृह व नगरविकास मंत्रालयांवरून रस्सीखेच सुरू आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा वाद मिटल्यानंतर आता महत्त्वाच्या खात्यांच्या वाटपावरून राजकीय वातावरण तापले आहे.

भाजप गृह खातं स्वतःकडेच ठेवणार?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपने गृह मंत्रालय सोडण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणात गृह विभागाला सर्वाधिक महत्त्वाचं स्थान आहे. यामुळे भाजपने हे खाते स्वतःकडेच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. दुसरीकडे, नगरविकास खात्यावर देखील भाजपचा दावा आहे. आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपने हे खाते देखील आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.

शिंदेंची भूमिका आणि मागणी

एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना गृह खातं मिळवण्यावर ठाम आहे. त्यांच्या गटाने मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतरही गृह खात्याची मागणी सोडलेली नाही. मात्र भाजपने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावल्याचं कळतंय. सध्या शिंदेंकडे असलेल्या नगरविकास खात्यालाही भाजपने डोळा लावला आहे. त्यामुळे शिंदेंना फक्त उपमुख्यमंत्रिपद आणि इतर कमी महत्त्वाची खाती दिली जाणार असल्याचं बोललं जातंय. यामुळे शिंदेंची राजकीय कोंडी झाली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

महायुतीतील खातेवाटपाचं गणित
खातेवाटपाबाबत सध्याची परिस्थिती अशी आहे:

भाजप - गृह, नगरविकास, महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालय स्वतःकडे ठेवण्याचा विचार.
शिवसेना (शिंदे गट) - उपमुख्यमंत्रिपदासह सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल खाते मिळण्याची शक्यता.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) - उपमुख्यमंत्रिपदासोबत अर्थ खाते मिळण्याची चर्चा.

पडद्यामागे काय सुरू आहे?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, खातेवाटपाच्या निर्णयाला विलंब होत असल्यामुळे महायुतीच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी, विशेषतः गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा करून आपल्या मागण्यांवर ठाम राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र भाजपच्या धोरणांमुळे त्यांची अडचण वाढल्याचं दिसत आहे.

शरद पवार आणि शिंदेंच्या चर्चेची चर्चा

राजकीय वर्तुळात आणखी एका घडामोडीने खळबळ माजवली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात काही गुप्त चर्चा झाल्याचं बोललं जात आहे. नवाब मलिक यांनी केलेल्या विधानानंतर हे वृत्त आणखी जोर पकडत आहे. भाजपच्या दबावाला कंटाळून शिंदे पवारांच्या जवळ जाणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र सध्या याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नाही.

महसूल खाते शिंदेंना?

महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते हे महत्त्वाचं मानलं जातं. हे खाते शिंदेंना दिल्याने भाजपने त्यांच्या गटाला संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र गृह आणि नगरविकास ही दोन प्रमुख खाती न मिळाल्याने शिंदेंच्या गटातील नाराजी वाढू शकते.

महानगरपालिका निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपचा डाव

आगामी महानगरपालिका निवडणुका भाजपसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नगरविकास खातं भाजपकडे असणं आवश्यक मानलं जात आहे. त्यामुळे भाजपने शिंदेंच्या मागण्यांना फारसं महत्त्व न देता नगरविकास खातं स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचं दिसतंय.

सत्तासंघर्षाचा परिणाम

महायुतीतील सत्तासंघर्षामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची लोकप्रियता आणि त्यांच्या गटाची एकी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि शिवसेनेत खातेवाटपावरून निर्माण झालेला तणाव आगामी काळात सरकारच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकतो. महायुतीच्या स्थैर्यासाठी लवकरच खातेवाटपाचा तिढा सुटणं गरजेचं आहे.

निष्कर्ष

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची नांदी असल्याचं दिसत आहे. खातेवाटपाच्या वादामुळे शिंदे आणि भाजप यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. या सत्तासंघर्षाचा निकाल काय लागतो आणि महायुती स्थिर राहते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
  

Review