अदानींच्या अटक वॉरंटवर भारताचा खुलासा: अमेरिकेची कोणतीही विनंती नाही?

गौतम अदानी, लाचखोरी, फसवणूक, अमेरिकेतील आरोप

भारतातील अदानी समूहाच्या अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेत लाचखोरी आणि फसवणुकीचे आरोप आहेत, पण भारताने अमेरिकेकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत विनंती मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घटनेने भारतातील राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यावर मोठे परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
'अमेरिकेकडून कोणतीही विनंती नाही': अदानींच्या अटक वॉरंटवर भारताचा खुलासा

गौतम अदानीवर अमेरिका मध्ये गंभीर आरोप: भारत सरकारचा महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण

गौतम अदानी, अदानी समुहाचे अध्यक्ष, हे मागील काही दिवसांपासून भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय मीडिया मध्ये चर्चेचा विषय ठरले आहेत. न्यूयॉर्कमधील एक कोर्टाने अदानी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांवर लाचखोरी आणि फसवणुकीचे गंभीर आरोप ठेवले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यावरील अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. या वॉरंटचे संदर्भ घेत भारत सरकारने आज (दि. २९) एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

अमेरिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून भारत सरकारला विनंती नाही

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट केले की, अदानींच्या अटक वॉरंटच्या संदर्भात अमेरिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून भारत सरकारला कोणतीही अधिकृत विनंती प्राप्त झाली नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "अमेरिकेतील अदानी संबंधित कायदेशीर कारवाईत भारत सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. हे प्रकरण पूर्णपणे अमेरिकेच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचे आहे."

भारत सरकारने याबाबत अधिक माहिती दिली की, अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांकडून अटक वॉरंट किव्हा कायदेशीर कारवाईसाठी भारत सरकारकडे आधिकारिक निवेदन पाठवले गेले नसल्यामुळे भारत सरकारने यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. अमेरिकेतील कंत्राटदार आणि संबंधित व्यक्तींविरोधात सुरू असलेली ही कारवाई अमेरिकेच्या अधिकार क्षेत्रांतर्गत आहे, आणि भारत सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही.

अदानींवर असलेल्या आरोपांचे स्वरूप

गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांवर आरोप आहेत की, त्यांनी अमेरिकेत सौरऊर्जा कंत्राट मिळवण्यासाठी लाच दिली. याव्यतिरिक्त, त्यांच्यावर ३ अब्ज डॉलर्स पर्यंत धोका निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली आणि त्यांच्या कंपनीच्या किमती वाढवण्यासाठी फसवणूक केली, असा आरोप आहे. न्यूयॉर्कमधील ब्रुकलिन फेडरल कोर्टमध्ये यावरून आरोप निश्चित केले गेले आहेत.

या आरोपांनुसार, अदानी समुहाने अमेरिकेतील कंत्राटांसाठी मोठ्या प्रमाणावर लाच दिली आणि अमेरिकन कंपन्यांसोबत आपले संबंध स्थापित करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीचा वापर केला. सध्या या आरोपांच्या तपासणीसाठी न्यायालयीन कारवाई सुरू आहे.

भारत सरकारचे स्पष्टीकरण: कायदेशीर प्रक्रिया पाळा

परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत असाही सांगितला की, अशा प्रकारच्या कायदेशीर प्रकरणांमध्ये स्थापित प्रक्रिया आणि कायदेशीर मार्ग पाळले जाणे आवश्यक आहे. अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांनी भारतीय गृह मंत्रालयाला सूचित करणे आवश्यक आहे, कारण भारत सरकारने अमेरिकेच्या कारवाईला अधिकृत रूपात मान्यता देण्याची प्रक्रिया गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली केली पाहिजे.

आशयाचा मुद्दा हा आहे की, अमेरिकेतील न्यायालयीन कारवाई भारतात अंमलात आणण्यासाठी आधिकारिक पद्धतीने एक समन्वय साधावा लागेल. अशा प्रकारे, भारतीय गृह मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय अमेरिकेच्या कारवाईला भारतात अंमलात आणता येणार नाही.

अदानी समुहाचे पक्ष आणि विरोध

अदानी समुहाच्या वतीने या सर्व आरोपांचे खंडन केले गेले आहे. अदानी समुहाने एक निवेदन जारी करत म्हटले आहे की, "आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चुकीच्या कृत्यांमध्ये सहभागी नाही." कंपनीचे मत आहे की, न्यायालयात या आरोपांवर कारवाई सुरू असतानाही त्यांना न्याय मिळेल आणि हे प्रकरण लवकरच निराकरण होईल.

अदानी समुहावर लावलेले आरोप भारतीय उद्योगाच्या वातावरणात मोठा धक्का ठरू शकतात. अदानी समुहाने जगभरात पसरलेले आपले व्यवसाय प्रकल्प हे त्याच्या कार्यक्षेत्राच्या विविधतेचा एक भाग आहेत, आणि अमेरिकेतील या आरोपांचा प्रत्यक्ष परिणाम त्यांच्या भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होऊ शकतो. तथापि, अदानींनी दावा केला आहे की, या आरोपांचा त्यांच्यावर कोणताही प्रत्यक्ष प्रभाव होणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

या प्रकरणामुळे अदानी समुह आणि भारत-अमेरिका संबंधावर चर्चा सुरू होऊ शकते. अमेरिकेतील न्यायालयीन कारवाई आणि भारत सरकारचे प्रतिक्रिया यामुळे दोन्ही देशांमध्ये कायदेशीर आणि राजकीय चर्चेचा नवा प्रकरण सुरू होईल. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांवर देखील या आरोपांचा प्रभाव पडू शकतो, ज्यामुळे अदानी समुहाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

निष्कर्ष

गौतम अदानी यांच्यावरील आरोप आणि अमेरिकेतील कोर्टात सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि उद्योग वातावरणावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकते. तथापि, भारत सरकारने त्याच्या भूमिकेचा खुलासा केला आहे आणि स्पष्टीकरण दिले आहे की अदानींविरुद्धची कारवाई ही अमेरिकेतील कायदेशीर बाब आहे. भविष्यात यावर कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरेल, आणि अदानी समुहासाठी हे एक महत्वाचे टर्निंग पॉइंट असू शकते.
 

Review