फेरमोजणी नाही, तर केवळ मतदान यंत्रांची तपासणी होणार

मतदान यंत्रांची तपासणी नाही, परंतु फेरमतमोजणीची मागणी: महाविकास आघाडी उमेदवारांची सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत उमेदवारांकडून मतदान यंत्रांबाबत (EVM) आक्षेप नोंदवले जात असून, मतमोजणी प्रक्रिया व मतदान यंत्रांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासह इतर भागांतील 11 पराभूत उमेदवारांनी जिल्हा निवडणूक शाखेकडे मतदान यंत्र तपासणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. यामध्ये प्रमुख उमेदवारांमध्ये युगेंद्र पवार, संग्राम थोपटे, आणि प्रशांत जगताप यांचा समावेश आहे.

फेरमतमोजणीऐवजी केवळ यंत्र तपासणी

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, मतमोजणी प्रक्रियेनंतर 2 तासांच्या आत उमेदवारांनी आक्षेप घेतल्यास फेरमतमोजणी करता येते. मात्र, त्यानंतर आक्षेप नोंदवण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया पाळावी लागते. यानुसार, 45 दिवसांपर्यंत मतदान यंत्रांचा डेटा सुरक्षित ठेवला जातो, जो कालांतराने नष्ट केला जातो.

जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, फेरमतमोजणी करता येणार नाही, मात्र मतदान यंत्रांबाबत तांत्रिक तपासणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये 5 टक्के मतदान केंद्रांवरील यंत्रांची पडताळणी केली जाईल. उमेदवारांकडून तपासणीसाठी सुचवलेल्या यंत्रांची निवड केली जाते आणि प्रक्रिया आयोगाच्या परवानगीने पार पडते.

तपासणी प्रक्रियेसाठी मोठा आर्थिक खर्च

मतदान यंत्र तपासणीसाठी 47,200 रुपये (जीएसटीसह) प्रति यंत्र आकारले जातात. 11 उमेदवारांनी या प्रक्रियेसाठी सुमारे 64 लाख 66 हजार रुपये जिल्हा निवडणूक शाखेकडे जमा केले आहेत. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडच्या अभियंत्यांच्या उपस्थितीत ही यंत्र तपासणी केली जाईल.

पुनःमतमोजणीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात

मतदान यंत्र तपासणीपेक्षा 5 टक्के मतदान केंद्रांवरील फेरमतमोजणी करावी, अशी पराभूत उमेदवारांची प्रमुख मागणी आहे. मतमोजणीच्या वेळी बऱ्याच ठिकाणी मतांची अचूकता संदर्भात शंका व्यक्त करण्यात आली होती. यावरून पराभूत उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संग्राम थोपटे, युगेंद्र पवार, व प्रशांत जगताप यांसारख्या उमेदवारांनी हा मुद्दा उचलला आहे. त्यांच्या मते, फेरमतमोजणीमुळे मतांची पारदर्शकता आणि प्रक्रियेवरील विश्वास वाढेल.

ईव्हीएमची तपासणी: पद्धत आणि नियोजन

तपासणीसाठी न्यायालयीन 45 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर प्रक्रिया सुरू केली जाईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, यंत्र तपासणीदरम्यान मॉकपोल घेतले जाते, ज्यामध्ये 1,400 चाचणी मते टाकून व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांची मोजणी केली जाते. यंत्रांमधील डेटाची सुसंगती तपासण्यात येते.

लोकशाही प्रक्रियेसाठी विश्वासार्हता महत्त्वाची

पराभूत उमेदवारांची ही मागणी लोकशाही प्रक्रियेतील विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. मतदान यंत्रांवर वारंवार उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार याबाबत ठाम असून, सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपली भूमिका मांडणार आहेत.

उमेदवारांच्या मागण्यांवर निर्णयाची प्रतीक्षा

मतदान यंत्र तपासणीसंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. जिल्हा निवडणूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांनीही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकाल आणि आयोगाच्या सूचनांनंतरच यावर अंतिम तोडगा लागेल.