मनोज जरांगे : महायुतीच्या शपथविधी आधीच मोठा धक्का! थेट नव्या सत्ताधाऱ्यांना आव्हान!

मनोज जरांगे पाटील यांचा मोठा निर्णय: महायुती सरकार स्थापनेपूर्वीच आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा उभे राहण्याचे ठरवले

महायुतीच्या शपथविधीपूर्वीच मराठा आरक्षण कार्यकर्त्याने घेतलेला निर्णय राज्यातील राजकीय वर्तमनांमध्ये एक मोठा धक्का ठरला आहे. राज्यात सत्तास्थापनेचा दावा करून नवीन सरकार स्थापन होत असताना, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनून राहिलेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

महायुती सरकारच्या नेतृत्त्वाखाली सरकार स्थापन होणार असताना, त्याची जबाबदारी कोण घेणार याबद्दल अनेक तर्कवितर्क मांडले जात आहेत. त्यातच राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी सांगितले की, "आम्ही विरोध केला म्हणजे ज्यावेळेस कोणीही सत्तेत असतो, त्यावेळेस त्याला भांडावच लागतं. मग तो कोणीही असो. त्यावेळी विरोध करण्याचा काहीच प्रश्न नाही होता, कारण जो सत्तेत आहे, त्याच्याशीच भांडावं लागतं. हा नियतीचा नियम आहे. म्हणूनच, मी यापुढेही आरक्षणासाठी आणि गोरगरीब समाजाच्या प्रश्नांसाठी लढणारच आहे. कारण शेवटी सरकार ते आहे, राज्याचे पालकत्व त्यांच्याकडेच आहे." मनोज जरांगे पाटील यांची ही भूमिका राज्यातील सर्वच वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

महायुती सरकार स्थापनेसाठी सर्व नेत्यांनी आश्वासन दिले आहे की, ते सत्तेतील भूमिका पार पडत असताना नागरिकांच्या सर्व अपेक्षांची पूर्तता करणार आहेत. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे आणि स्पष्टपणे सांगितले की, "आरक्षणासाठी आणि गरीब समाजासाठी आमचा लढा कधीही कमी होणार नाही. या लढ्यात महायुती किंवा कोणत्याही पक्षाच्या नेतृत्वाची सत्तास्थापनेची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे, मात्र आमचा संघर्ष सरकारच्या वचनांची पूर्तता करण्यासाठी सुरू राहील."

मराठा आरक्षणासाठी सामूहिक उपोषणाची घोषणा

मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक उपोषणाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. हे उपोषण सरकार स्थापनेनंतरच सुरू होईल, आणि याबाबतचे अधिक तपशील लवकरच जाहीर केले जातील. उपोषण स्थान आंतरवाली सराटीमध्ये होणार असून, त्यात हजारोंच्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. हे उपोषण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाम व ठोस लढा असेल आणि जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचा संघर्ष सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी समाजाच्या विरोधावर स्पष्टीकरण

मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या निवेदनात ओबीसी समाजाला कधीही विरोध न केले असल्याचे सांगितले. त्यांचा विरोध काही व्यक्तींच्या निर्णयप्रक्रियांसाठी आहे, समाजासाठी नाही. "मी समाजविरोधी नाही, माझा विरोध फक्त त्या काही नेत्यांना आहे, जे आमच्या लढ्याला विरोध करत आहेत. यावेळी एकच आव्हान आहे – 'माझ्या दोन कानामागे हाणा!' हे त्यांच्यासाठी," असे ते म्हणाले.

सामाजिक संघर्षासाठी ठराविक दिशा

मनोज जरांगे पाटील यांचा संघर्ष केवळ मराठा आरक्षणापुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण समाजाच्या न्याय आणि समानतेच्या लढ्यात ठरविक दिशा घेत आहे. आरक्षणाचा प्रश्न आणि आर्थिक आणि सामाजिक असमानतेविरुद्धच्या लढ्याच्या ठराविक उद्दिष्टांसाठी ते ठाम आहेत.

मनोज जरांगे पाटील यांचे हे निर्णय राजकीय, सामाजिक आणि आर्थीक स्तरावर महत्त्वाचे ठरू शकतात. त्यांचे उपोषण आणि संघर्ष राज्य सरकारला एक मोठा संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यातून मराठा समाजाच्या हक्कांसाठी ठोस पावले उचलली जाऊ शकतात.