२०२५ चा अर्थसंकल्प: पेट्रोल-डिझेल किंमत कमी होणार? मोठी घोषणा अपेक्षित!

Budget 2025: पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होणार? अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता

भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 लवकरच सादर होणार असून, सामान्य नागरिकांसह विविध उद्योगक्षेत्रांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार असून, त्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर प्रणालीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटी लागू करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे, ज्यामुळे इंधनाच्या किमती कमी होऊ शकतात.

जीएसटी लागू झाल्यास इंधन स्वस्त होणार?

सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या दराने व्हॅट (VAT) आकारला जातो. शिवाय, केंद्र सरकार एक्साइज ड्युटीही लावते. त्यामुळे इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवणे कठीण होते. तज्ज्ञांच्या मते, जर पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू केला गेला तर एकसंध कर प्रणालीमुळे संपूर्ण देशात इंधनाचे दर समान होतील. सध्या पेट्रोलची किंमत 94 ते 103 रुपये प्रतिलिटर आहे, तर डिझेलची किंमत 87 रुपये आहे.

GST लागू केल्याने संभाव्य फायदे:

एकसंध कर प्रणाली: सध्या इंधनाच्या किंमतींवर राज्यनिहाय व्हॅट लागू असल्याने दर वेगवेगळे असतात. जीएसटीमुळे सर्वत्र एकसारखे दर राहतील.
इंधनाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता: जीएसटी अंतर्गत कर सुलभ होईल आणि इंधनाच्या किंमती कमी होतील.
वाहतुकीच्या खर्चात कपात: इंधनाच्या किमती कमी झाल्यास वाहतूक उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि शेती क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.
ग्राहकांचा आर्थिक भार कमी होणार: इंधन स्वस्त झाल्यास वस्तू आणि सेवा स्वस्त होऊ शकतात, ज्याचा फायदा सामान्य नागरिकांना मिळेल.

केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन

कन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) आणि इतर उद्योग संघटनांनी सरकारकडे पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकार जीएसटी लागू करण्यास सकारात्मक असल्याचे संकेत मिळत आहेत, मात्र यासाठी राज्य सरकारांचे सहकार्य आवश्यक असेल.

राज्य सरकारांचा विरोध आणि आव्हाने

सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर राज्य सरकारांना मिळणाऱ्या व्हॅटवर मोठा महसूल अवलंबून आहे. जर जीएसटी लागू झाला तर राज्यांना होणारे उत्पन्न कमी होऊ शकते, त्यामुळे काही राज्ये याला विरोध करू शकतात. शिवाय, जीएसटी परिषदेने यावर अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल.

शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये मोठा दिलासा?

इंधन स्वस्त झाल्यास शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर, पंपिंग सेट आणि इतर यंत्रसामग्रीचा खर्च कमी होईल. सरकार पीएम किसान योजनेच्या निधीत वाढ करण्याचा विचार करत असून, शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.

करदात्यांसाठी दिलासा?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होण्याची शक्यता आहे. सरकार टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल करणार असल्याच्या चर्चाही सुरू आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

निष्कर्ष

बजेट 2025 मध्ये इंधनावरील जीएसटी लागू करण्याचा प्रस्ताव आल्यास सामान्य नागरिकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब ठरेल. मात्र, राज्य सरकारांचा विरोध आणि महसूल गमावण्याची भीती यामुळे हा निर्णय घेण्यात अडथळे येऊ शकतात. तरीही, सरकारने या अर्थसंकल्पात मोठे करसवलती आणि आर्थिक सुधारणा जाहीर केल्यास नागरिकांना तसेच विविध उद्योगांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणाऱ्या बजेटमध्ये या सर्व घोषणांचा समावेश होतो का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.