युनिफाइड पेन्शन स्कीम: १ एप्रिलपासून मोठा बदल!

युनिफाइड पेन्शन स्कीम: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, १ एप्रिलपासून लागू होणार नवी योजना

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (Unified Pension Scheme) लागू केली जाणार आहे. या नव्या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ होणार आहे. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी या योजनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती, तर जानेवारी २०२५ मध्ये या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली जाणार आहे.

योजनेचे स्वरूप आणि उद्देश

युनिफाइड पेन्शन स्कीम ही नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत येते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना दोन पर्याय उपलब्ध असतील:

युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) स्वीकारणे

थेट नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) द्वारे निवृत्तीनंतरची तरतूद करणे
सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवडीनुसार हा पर्याय निवडता येईल. नव्याने सरकारी सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही ही योजना लागू असेल.

पेन्शनचे गणित आणि अटी

युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या नियमांनुसार, कर्मचारी निवृत्त होण्यापूर्वीच्या १२ महिन्यांच्या बेसिक सॅलरीच्या ५०% रक्कम एश्योर्ड पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. मात्र, यासाठी काही अटी लागू असतील:

कर्मचाऱ्याने २५ वर्षे नोकरी पूर्ण केलेली असावी.

कर्मचारी स्वेच्छेने नोकरी सोडत असल्यास किंवा सेवेतील बडतर्फी झाल्यास त्याला ही एश्योर्ड पेन्शन मिळणार नाही.
जर कर्मचारी २५ वर्षे पूर्ण करू शकला नाही, तरीही त्याला पेन्शन मिळणार आहे. मात्र, त्याची रक्कम कमी असेल.

१० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान १०,००० रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे.
फंड ट्रान्सफर आणि योगदान
युनिफाइड पेन्शन स्कीमअंतर्गत NPS मध्ये असलेले फंड परमनंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) मधून युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या वैयक्तिक फंडात ट्रान्सफर केले जातील.

सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन योगदान १४% आहे, मात्र नव्या UPS योजनेत हे योगदान १८.५% पर्यंत वाढवले जाणार आहे. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्त्याच्या १०% रक्कम या योजनेसाठी द्यावी लागेल.

योजनेचे फायदे कोणाला मिळणार?

या नव्या पेन्शन योजनेचा लाभ केंद्र सरकारच्या विद्यमान आणि नवीन कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. तसेच, सरकारने पेन्शनधारकांसाठी जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी योजना अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सरकारचा उद्देश आणि भविष्यातील प्रभाव

केंद्र सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीम लागू करण्यामागील उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मजबूत आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित निवृत्ती योजना निर्माण करणे हा आहे. यामुळे, पेन्शनधारकांना दीर्घकाळासाठी लाभ मिळू शकेल आणि सरकारलाही एक समान आणि सोपी पेन्शन प्रणाली तयार करता येईल.

योजना लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी आर्थिक मदत ठरणार आहे. तसेच, यामुळे भविष्यात सरकारी नोकऱ्यांबाबत अधिक आकर्षण निर्माण होईल आणि कर्मचारी अधिक स्थिरतेने सेवा देऊ शकतील.

निष्कर्ष

१ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारी युनिफाइड पेन्शन स्कीम सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे. विशेषतः ज्यांनी २५ वर्षांहून अधिक सेवा बजावली आहे, त्यांना निश्चित पेन्शनचा फायदा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा मिळेल आणि त्यांच्या भविष्यातील चिंता काही प्रमाणात दूर होतील. आता कर्मचाऱ्यांनी योग्य निर्णय घेऊन युपीएस आणि एनपीएस पैकी योग्य पर्याय निवडण्याची तयारी करावी.