स्वारगेट एसटी डेपो बलात्कार प्रकरण: पीडितेचा धक्कादायक सवाल!

स्वारगेटमधील बलात्कार प्रकरणात पीडित तरुणीने पोलिसांनाच केला सवाल, बदनामीला जबाबदार कोण?

पुण्यातील स्वारगेट एसटी डेपोमध्ये झालेल्या बलात्कार प्रकरणात एक नवीन वळण आले आहे. पीडित तरुणीने पोलिसांनाच एक सवाल केला आहे की, 'माझ्या बदनामीला जबाबदार कोण?' या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच, या घटनेमुळे पुन्हा एकदा समाजात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Swargate ST Bus Depot Case: "माझ्या बदनामीला जाबाबदार कोण?" - पीडित तरुणीचा पुणे पोलिसाना सवाल

(पुणे) पुण्यातील स्वारगेट एसटी डेपोमध्ये घडलेल्या बलात्कार प्रकरणात नवी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणातील पीडित तरुणीने पुणे पोलिसांना थेट प्रश्न विचारला आहे की, "माझ्या बदनामीला जबाबदार कोण?" या प्रश्नावर पोलिस अधिकारी निरुत्तर राहिले असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली असून महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

पीडितेचा थेट सवाल

स्वारगेट एसटी डेपो बलात्कार प्रकरणातील तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे. तपासादरम्यान पोलिसांनी पीडित तरुणीशी संवाद साधला असता, तिने थेट "माझ्या बदनामीला जबाबदार कोण?" असा प्रश्न पोलिस अधिकाऱ्यांना विचारला. मात्र, या प्रश्नावर पोलिस अधिकारी कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाहीत.

या घटनेनंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि महिला संघटनांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. महिलांच्या सुरक्षेचे प्रश्न अद्यापही गंभीर असून, पोलिस प्रशासन याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप होत आहे.

आरोपीविरुद्ध धक्कादायक माहिती

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी दत्ता गाडेला पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्या विरोधात अनेक गुन्ह्यांची नोंद असल्याचे समोर आले आहे. दत्ता गाडे याने याआधीही अनेक गुन्हे केले असल्याची माहिती पोलिस तपासात उघड झाली आहे. त्याने इतर महिलांनाही त्रास दिला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणाचा अधिक कसून तपास करण्याची मागणी होत आहे.

चारित्र्यहनन करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली

या प्रकरणात पीडितेच्या चारित्र्यहनन करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी घालण्याची मागणी अॅड. असीम सरोदे यांनी केली होती. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना असे आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद करून प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी टी. एस. गायगोले यांनी हा अर्ज फेटाळला.

पीडितेच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी पुढील पावले

पीडितेच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि तिचे चारित्र्यहनन करणारी वक्तव्ये रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले की, "महिला सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी हा लढा आहे. आम्ही कायदेशीर मार्गाने हे प्रकरण पुढे नेणार आहोत."

सामाजिक संघटनांचा संताप

या घटनेनंतर अनेक सामाजिक संघटनांनी आणि कार्यकर्त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. "पोलिस प्रशासन आणि न्यायसंस्था जर योग्य पद्धतीने काम करत नसतील, तर महिला कशा सुरक्षित राहणार?" असा सवाल अनेक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे.

सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका

राज्य सरकारने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियमावली लागू करण्याचा विचार केला जात आहे. गृह मंत्रालयाने पोलिसांना या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.

निष्कर्ष

स्वारगेट बलात्कार प्रकरण हे केवळ एका पीडितेचे दुःख नसून संपूर्ण समाजाला हादरवून टाकणारी घटना आहे. पीडितेच्या बदनामीला जबाबदार कोण? हा प्रश्न पोलिस प्रशासनासह संपूर्ण व्यवस्थेला विचारण्याची गरज आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी केवळ कायदे असून उपयोग नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. आता हे पाहावे लागेल की, सरकार आणि प्रशासन यावर कोणती पावले उचलतात.

 

Review