तळेगाव येथील कृषी पणन मंडळ कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत उपोषण: वेतन न मिळाल्याने हा आंदोलनाचा मार्ग का?

तळेगाव कृषी पणन मंडळ कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत उपोषण; सहा महिन्यांपासून वेतन बकाया

तळेगाव दाभाडे, 18 मार्च: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या पुढाकारातून स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेतील अधिकारी आणि कर्मचारी गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन, भत्ते आणि अन्य आर्थिक लाभांपासून वंचित आहेत. वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या उपासमारीची वेळ आली असून, सोमवार (दि. १७) पासून सहाय्यक व्यवस्थापक सुधीर वाघ यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

या उपोषणास संस्थेतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. वेतन आणि भत्ते न मिळाल्याने कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले असून, या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

सहा महिन्यांपासून वेतन बकाया – कर्मचाऱ्यांचे जीवन संकटात

राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था ५० एकर जागेवर कार्यरत असून, फलोत्पादन आणि शेतीविषयक प्रशिक्षणासाठी ही संस्था ओळखली जाते. मात्र, मागील सहा महिन्यांपासून संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ते आणि इतर आर्थिक लाभ मिळालेले नाहीत.

या स्थितीत कर्मचाऱ्यांनी पणन संचालक, सचिव आणि पणन मंत्री यांच्याकडे वारंवार निवेदन दिले, मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, "आम्हाला केवळ आश्वासनं दिली जात आहेत, मात्र प्रत्यक्षात काहीही निर्णय घेतला जात नाही."

आर्थिक संकटामुळे कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, वेतन न मिळाल्यामुळे कर्जाचा भार वाढत आहे, घरखर्च चालवणे कठीण झाले आहे आणि मूलभूत गरजा पूर्ण करणे देखील कठीण झाले आहे. त्यामुळे आता आमरण उपोषण हा शेवटचा पर्याय उरला आहे.

सुधीर वाघ (सहाय्यक व्यवस्थापक) यांनी सांगितले –

"सहा महिन्यांपासून आमचे वेतन थकले आहे. उच्च अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे आम्ही बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही."

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केवळ आश्वासन

संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, "वरिष्ठ अधिकारी वेळोवेळी आश्वासन देतात, मात्र कोणताही निर्णय घेत नाहीत. पणन मंडळाने तातडीने हा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र केले जाईल."

आमरण उपोषणामुळे प्रशासनावर दबाव

या आंदोलनामुळे संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढत असून, प्रशासनाकडून तातडीने बैठक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. जर लवकरच वेतनासंबंधी निर्णय घेतला गेला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.

निष्कर्ष

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने संस्थेतील अधिकारी-कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वेतन व भत्ते मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने यावर त्वरित तोडगा काढला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यासाठी राज्य सरकार आणि संबंधित विभागाने तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे. 🚜⚠️